Trabalho de Conclusão de Curso
Regulação ambiental e liberdade econômica: inovações e retrocessos no licenciamento ambiental à luz da Lei no 13.874/19
Autor
Freitas, Kaíque Rodrigues de
Institución
Resumen
This article focuses on the criticism of the current Brazilian regulatory situation regarding
economic activities that pose a risk to the environment, taking into account the scenario of
dismantling environmental agencies, regulatory conflicts and the scrapping of expenses in
their respective control system. In this regard, the research analyzes whether environmental
licensing, as a public act of release of such activities, is subject to the dictate of the article 3,
caput, items I and IX, of the Economic Freedom Law, by providing for the tacit granting of
requests by the entrepreneur for the expiry of the term, with a view to protecting those rights.
Seeking to answer this question, the premise is supported that the tacit authorization, if
brought to the sphere of the licensing institute, is unconstitutional, given the violation rights
constitutional, in addition to generating antinomy of norms. As the methodology used, the
research is bibliographical, qualitative and interdisciplinary in nature. And as a theoretical framework used are the ideas supported by Gilberto Bercovici, who believes that Law no.
13.874/19 is unnecessary and unconstitutional. Este artigo se debruça na crítica sobre a atual conjuntura regulatória brasileira no tocante a
atividades econômicas de risco ao meio ambiente, levando em conta o cenário de desmonte de
órgãos ambientais, os conflitos regulatórios e o sucateamento de despesas em seu respectivo
sistema de controle. Neste propósito, a pesquisa analisa se o licenciamento ambiental,
enquanto ato público de liberação de tais atividades, está sujeito ao ditame do artigo 3o, caput,
incisos I e IX, da Lei de Liberdade Econômica, ao prever a concessão tácita de pedidos do
empreendedor pelo decurso de prazo, tendo em vista a proteção daqueles direitos. Buscando
responder tal questionamento, sustenta-se a premissa de que a autorização tácita, se trazida à
esfera do instituto do licenciamento, é inconstitucional, haja vista a violação de direitos
constitucionais, além de gerar antinomia de normas. Como metodologia utilizada, a pesquisa é
bibliográfica, qualitativa e de natureza interdisciplinar. E como referencial teórico utilizado
tem-se as ideias sustentadas por Gilberto Bercovici, que entende ser a Lei no. 13.874/19
desnecessária e inconstitucional.