TCC
Biopirataria no Brasil: conhecimentos tradicionais associados de três etnias indígenas brasileiras e o direito à repartição de benefícios
Registro en:
GRAZZIOTIN, Maria Angélica Gaag Duarte. Biopirataria no Brasil: conhecimentos tradicionais associados de três etnias indígenas brasileiras e o direito à repartição de benefícios. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) - Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2022.
Betina Günther Silva
Autor
Grazziotin, Maria Angélica Gaag Duarte
Institución
Resumen
Este artigo traz a problematização da biopirataria no Brasil, bem como suas consequências para
o Estado e, principalmente, para os povos que são detentores dos conhecimentos tradicionais
associados. Inicialmente, pretendeu-se explicar de forma breve como as leis voltadas para a
proteção do meio ambiente e das patentes foram se modificando ao longo dos anos. Do mesmo
modo, buscou-se evidenciar a importância de se proteger o meio ambiente dos Países que
possuem uma gigantesca diversidade ambiental, mas poucos recursos tecnológicos, contra a
bioprospecção que ocorre por Países pobres em biodiversidade, mas com tecnologia avançada.
Observou-se que as lacunas existentes nas legislações anteriores acarretaram em apropriações
ilegais do patrimônio genético brasileiro por Empresas estrangeiras, sem o devido cuidado de
legitimar a origem, o que acarretou prejuízos aos cofres públicos e sem a repartição dos
benefícios entre os povos e comunidades tradicionais, quando esses conhecimentos foram
explorados. Para avaliar a eficácia da Lei n. 13.123 de 2015, foram trazidos, para uma breve
discussão, eventos litigiosos sobre conhecimentos tradicionais e a repartição dos benefícios
tradicionais associados envolvendo três etnias indígenas brasileiras. Entende-se, até o presente
momento, que a nova Lei de Biodiversidade conseguiu dar maior visibilidade aos conflitos
existentes entre os conhecimentos tradicionais apreendidos por empresas internacionais e a
legitimação dos verdadeiros detentores dos saberes, além de dar maior proteção ao patrimônio
genético retirado do País.