Libro
Mujeres y ciudadanía. Relatos biográficos de experiencias de violencias, desigualdades y negación de derechos
Registro en:
978-987-8384-59-7
978-987-8384-60-3
978-987-8384-61-0
978-607-633-273-3
978-607-633-274-0
Autor
Castañeda Rentería, Liliana Ibeth
Alvizo Carranza, Cristina
Lazo Corvera, Paola
Carrillo Hernández, Edith
López Zepeda, Ana Georgina
Contreras Tinoco, Karla Alejandra
Robinson Silva, Felipe Alonso
Dávalos Chargoy, Hazel
Ríos Godínez, Giovana Patricia
Institución
Resumen
La obra que aquí se presenta tiene como objetivo contribuir a la reflexión, al diálogo y a la acción, en torno a la ciudadanía de las mujeres. En los capítulos que integran esta obra el lector podrá observar que las que aquí participamos entendemos la ciudadanía de una manera compleja y situada, buscando un abordaje sobre la ciudadanía femenina que logre comprender la experiencia subjetiva y corporizada de la vivencia de una ciudadanía “de segunda clase”.
Abordamos desde las biografías de algunas mujeres la vivencia en “carne propia” de las desigualdades, inequidades, falta de acceso a servicios públicos, falta de acceso a la administración de justicia, en otras palabras, la falta de la posibilidad de ejercer plenamente la ciudadanía, de tener derechos y no poder exigirlos, mucho menos gozarlos. En cada uno de los capítulos se presenta la experiencia de ser mujer y no ciudadana ante el Estado mexicano, de manera interseccional y situada, desde una perspectiva de género. El primer capítulo tiene un enfoque analítico y su objetivo es presentar la discusión teórica de la relación entre género y ciudadanía desde una perspectiva de género. Los cinco capítulos siguientes son breves, con un estilo narrativo fluido y accesible, pero académicamente sólidos y sustentados, y logran traducir y mostrar los conceptos teóricos sobre ciudadanía en las vidas y experiencias personales, subjetivas, corporizadas de mujeres mexicanas. Cada capítulo narra el caso de una mujer y la manera en que experimentó-experimenta la existencia de derechos que no puede ejercer. En el último capítulo se aborda un análisis de tipo institucional sobre los sesgos de género que funcionarios e instituciones pueden tener cuando no se tiene formación en perspectiva de género. Universidad Autónoma del Estado de México