Documento de trabajo
El reemplazo de la planeación urbana por la norma urbana en Bogotá durante la década del 70
Autor
Ramírez García, Norma Lorena
Institución
Resumen
During the 70s in the city of Bogotá, a profound transformation took place in the way urban planning of the city developed in the first half of the 20th century, characterized by studies and urban plans advanced by international experts, with the purpose of adopting urban norms to encourage private investment in the construction sector as an engine of the economy, applying the development policies promoted by the United States for Latin America in the 60s, through the Alliance for Progress.
In this same period, the economic development model adopted motivated the creation of the Constant Acquisitive Power Unit (UPAC) financial system, from which the development of the construction industry in the Colombian Capital, as well as oligopolistic practices, accelerated by the sector, identifiable with a neoliberal model that was brewing in the World at that time.
During this decade, three elements of analysis came together that show the replacement of the urban plan by the urban norm: the first was the Phase II Study that retained some of the characteristics of the planning of the first half of the century. The second corresponds to the urban regulations Decree 159 of 1974 and Agreement 7 of 1979, which had no relation to the Phase II study and promoted the construction industry; and the third, the UPAC financial model with which it was sought to favor the construction sector, in such a way that the City ceased to be considered the propitious space for economic development, to become the object of economic production.
Keywords: Planning for development, urban plan, urban norm, UPAC. Durante la década del 70 en la ciudad de Bogotá, tuvo lugar una profunda transformación en la forma como se desarrolló la planeación urbana de la ciudad en la primera mitad del siglo XX, caracterizada por estudios y planes urbanos adelantados por expertos internacionales, con el propósito de adoptar normas urbanas para incentivar la inversión privada en el sector de la construcción como motor de la economía, aplicando las políticas de desarrollo promovidas por los Estados Unidos para Latinoamérica en los años 60, mediante la Alianza para el Progreso.
En este mismo periodo, el modelo de desarrollo económico adoptado motivó la creación del sistema financiero Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), a partir del cual se aceleró el desarrollo de la industria de la construcción en la Capital de Colombia, así como prácticas oligopólicas por parte del sector, identificables con modelo neoliberal que se gestaba en el Mundo de aquel entonces.
Durante esta década, confluyeron tres elementos de análisis que permiten evidenciar el reemplazo del plan urbano por la norma urbana: el primero fue el Estudio Fase II que conservó algunas de las características propias del planeamiento de la primera mitad del siglo. El segundo, corresponde a las normas urbanas Decreto 159 de 1974 y Acuerdo 7 de 1979, que no tenían relación alguna con el estudio Fase II y promovieron la industria de la construcción; y el tercero, el modelo financiero UPAC con el cual se buscó favorecer el sector de la construcción, de tal manera que la Ciudad dejó de ser considerada como el espacio propicio para el desarrollo económico, para transformarse en el objeto de la producción económica.
Palabras clave: Planeación para el desarrollo, plan urbano, norma urbana, UPAC.