Libros
Las relaciones intergubernamentales y la compensación de los desequilibrios territoriales
Autor
ESPEJEL MENA, JAIME; 79902
GUERRERO OLVERA, MIGUEL; 88938
SANCHEZ RAMOS, MIGUEL ANGEL DE GUADALUPE; 100668
AGUILAR MIRANDA, ALEJANDRO ALEJO POMPILIO; 168343
MORENO SANCHEZ, ENRIQUE; 44251
MENDOZA RUIZ, JOEL; 177505
ESPEJEL MENA, JAIME;
GUERRERO OLVERA, MIGUEL
SANCHEZ RAMOS, MIGUEL ANGEL DE GUADALUPE
AGUILAR MIRANDA, ALEJANDRO ALEJO POMPILIO
MORENO SANCHEZ, ENRIQUE; 44251
MENDOZA RUIZ, JOEL
Institución
Resumen
El carácter específco que adquiere hoy en día el Estado en su dinámica convencional, junto al problema de gobernabilidad en nuestros días y contextos políticos, reclama abordar la discusión del Estado, la democracia y la llamada crisis de gobernabilidad no sólo desde una perspectiva dinámica e institucional, desdeñando aspectos informales o subjetivos. Las condiciones a las que se enfrentan hoy en día los Estados refejan el cambio o reajuste de las instituciones, reglas y programas que guían a la sociedad, estos cambios pueden agruparse en tres grandes temas o principios: 1) los cambios en la relación entre los sectores públicos y privados; 2) el Estado ha dejado de ser el actor principal de la acción pública, y 3) la emergencia de nuevas o diferentes redes sociales entre los actores implicados. El presente texto se ubica en estos temas, en la necesaria revaloración instituyente del Estado, pero sobre todo de la política. La discusión en torno a las relaciones intergubernamentales (rig) hay que asociarla a dos procesos que aparentemente son independientes entre sí, aunque en estricto sentido se encuentran estrechamente vinculados. Por un lado, la pérdida de capacidad de los gobiernos para atender con éxito las demandas de los ciudadanos. La crisis del denominado Estado de bienestar, presentada en sociedades posindustriales por el incremento desmesurado de expectativas, sugiere visiblemente la colaboración subsidiaria de organizaciones civiles, el fortalecimiento del capital social y un paulatino abandono del Estado en la prestación de los bienes públicos dada su inefcacia e inefciencia. En segundo lugar, está la ausencia o limitada institucionalización formal por la presencia de estructuras autoritarias. Los arreglos institucionales para conducir la dinámica social se basaban en estructuras autocráticas, en burocracias patrimonialistas, en una sociedad civil débil, así como de sus organizaciones. En estas condiciones, diferentes grupos de interés fueron ganando espacio en los procesos de la liberalización política y económica, en detrimento de grupos en desventaja económica, política, cultural o minorías.