Dissertação
Conflitos pelo uso da água: papel mediador do Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas - TO
Registro en:
MACHADO, Paula Balbio. Conflitos pelo uso da água: papel mediador do Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas - TO.2019.117f. Dissertação (Mestrado profissional e interdisciplinar em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Prestação Jurisdicional em Direitos Humanos, Palmas, 2019.
Autor
Machado, Paula Balbio
Institución
Resumen
Water is a necessary natural resource in all aspects of life, it is essential and its scarcity or
degradation compromises the existence of one's life, violating human rights and protecting the
environment. In view of the multiplicity of users and the absence of adequate management,
numerous conflicts arise due to the use of water that end up being judicialized. However,
environmental goods, because of their complexity, suffer from the slowness of the Judiciary in
resolving conflicts, since many environmental damages are difficult or impossible to repair.
Law 13.140 /15, established that it is the responsibility of the Judiciary to implement a public
policy of adequate treatment of conflicts, either judicially or through other mechanisms for the
solution of conflicts. In this scenario, mediation strengthens as an out-of-court mechanism to
promote consensus, enabling dialogue among the actors involved. The new model of
management of water resources regulated through the National Policy of Water Resources,
advocates a greater openness to social participation in decision making. New instruments are
created with the objective of acting as forums for deliberation and negotiation of the conflicts
that arise through the use of water. This paper analyzes the role of basin committees as such
instruments suitable for the negotiation of socio-environmental conflicts around water
management. To do so, it initially addresses the historical aspects of the international, national
and state legislations of Tocantins. Subsequently, it characterizes and raises data about the Lake
of Palmas Basin. It then deals with the management of water resources and their instruments.
It then analyzes the advantages of mediation applied to social and environmental conflicts.
Finally, it suggests the creation of an Institutional and Legal Technical Chamber within the
Watershed Committee, as a means of strengthening the mediating role of this deliberative body.
The method used for the accomplishment of the article was the exploratory one, besides the
technique of bibliographical research, such as, books, articles of the national and foreign
doctrine on the subject. A água é um recurso natural necessário em todos os aspectos da vida, ela se constitui bem
essencial e sua escassez ou degradação compromete a existência da própria vida, violando os
direitos humanos e a proteção do meio ambiente. Diante da multiplicidade de usuários e da
ausência de gestão adequada, surgem inúmeros conflitos pelo uso da água que acabam sendo
judicializados. Contudo, os bens ambientais, por sua complexidade, padecem com a morosidade
do Judiciário na solução dos conflitos, posto que muitos danos ambientais são de difícil ou
impossível reparação. A Lei 13.140/15, estabeleceu que cabe ao Poder Judiciário implementar
uma política pública de tratamento adequado de conflitos, seja judicialmente, seja mediante
outros mecanismos de solução de conflitos. Neste cenário, ganha força a mediação, como
mecanismo extrajudicial de promover o consenso, possibilitando o diálogo entres os atores
envolvidos. O novo modelo de gestão dos recursos hídricos regulamentado através da Política
Nacional de Recursos hídricos, preconiza uma maior abertura à participação social nas tomadas
de decisão. Novos instrumentos são criados com objetivo de atuar como fóruns de deliberação
e negociação dos conflitos que surgem pelo uso da água. Este trabalho analisa o papel dos
comitês de bacia enquanto esses instrumentos adequados à negociação dos conflitos
socioambientais em torno da gestão da água. Para tanto, inicialmente aborda os aspectos
históricos das legislações internacional, nacional e estadual do Tocantins. Posteriormente,
caracteriza e levanta dados acerca da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas. Trata em seguida
da gestão dos recursos hídricos e seus instrumentos. Em seguida, analisa as vantagens da
mediação aplicada aos conflitos socioambientais. Por fim, sugere a criação de Câmara Técnica
Institucional e Legal no âmbito do Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas, como
meio de fortalecer o papel mediador desse órgão deliberativo. O método utilizado para a
realização do artigo foi o exploratório, além da técnica de pesquisa bibliográfica, tais como,
livros, artigos da doutrina nacional e estrangeira sobre o tema.