Tese
A co-gestão como estratégia de governança da pesca artesanal em rios amazônicos barrados por hidrelétricas
Registro en:
FIGUEIREDO, Ellen Silvia Amaral. A co-gestão como estratégia de governança da pesca artesanal em rios amazônicos barrados por hidrelétricas.2018. 135f. Tese (Doutorado em Ciências do Ambiente) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente, Palmas, 2018.
Autor
Figueiredo, Ellen Silvia Amaral
Institución
Resumen
Artisanal fishing is regarded as an important source of food and income for an expressive part
of the population of developing countries under the condition of social vulnerability. However,
the sustainability of this activity is threatened by the current development model that causes the
water pollution of rivers and the significant alteration of the aquatic ecosystem. The installation
of large infrastructure works, such as hydroelectric dams constitutes one of the main threats to
biodiverdity in tropical rivers, such as Amazonas. The negative effects of such works surpass
ecological issues, directly affecting the human population that depends on the fishing resources
for its survival. The change or interruption of fishing generates countless other social effects,
such as the decrease in income and the compromise of the food security of the involved
population. In Brazil, in the case of the Paraná River basin, even with considerable evidence of
the negative impacts caused to fishing due to the installation of numerous dams in the last 40
years, little has progressed in the subject of compensatory measures for fishermen impacted by
Dams and fishermen follow at the margins of public policy. If the impacts generated by
hydroelectric dams were harmful to fishermen in the southeastern region of the country, what
dimension would they reach in the region with the highest consumption of fish per capita in the
country, such as the Amazon region? Are there alternatives to promoting the sustainability of
artisanal fisheries even in environments with such a disturbance? These questions lead to the
central question of the thesis: What governance arrangements would enable the greater
sustainability of fisheries in these environments, considering management as a key process for
the conservation of fisheries resources and the governmental strategy to use the Amazon Basin
as a producer of megawatts? To address the theme of fisheries management as a promoter of
sustainability, the present thesis introduces the theories of Common Pool Resources and
Participatory Management, proposed by Elinor Ostrom and Berkes. To this end, the thesis is
organized in three chapters besides the general introduction and conclusion. The first chapter
presents a systematic review and analysis of the level of scientific knowledge available on
fishing in environments impacted by hydroelectric power plants. Chapter 2, in turn, develops
and tests a tool to assess the quality of environmental studies, identifying and proposing issues
to be investigated or improved. Chapter 3 seeks, in the literature on participatory management
in Brazil, the theoretical and methodological bases of existing experiences in Brazil, identifying
and reflecting on the opportunities and obstacles to its implementation in the context of
hydroelectric dams. Subsequently, in the general conclusion, the theoretical-analytical link of
the chapters is presented, pointing out proposals for mitigating actions for socio-environmental
impacts. A pesca artesanal é considerada como importante fonte de alimento e renda para uma parte
expressiva da população de países em desenvolvimento sob condição de vulnerabilidade social.
Porém, a sustentabilidade dessa atividade encontra-se ameaçada pelo modelo de
desenvolvimento vigente que ocasiona a poluição das águas dos rios e a alteração significativa
do ecossistema aquático. A instalação de grandes obras de infraestrutura, como as barragens
hidrelétricas constituem-se em uma das ameaças principais à biodiverdidade em rios tropicais,
como o Amazonas. Os efeitos negativos de tais obras ultrapassam as questões ecológicas,
afetando diretamente a população humana que depende dos recursos pesqueiros para sua
sobrevivência. A alteração ou a interrupção da pesca gera inúmeros outros efeitos sociais como
a diminuição na renda e o comprometimento da segurança alimentar da população envolvida.
No Brasil, no caso da bacia do rio Paraná, mesmo com considerável evidência dos impactos
negativos causados à pesca devido a instalação de inúmeras barragens nos últimos 40 anos,
pouco se avançou no tema de medidas compensatórias para pescadores impactados por
barragens e os pescadores seguem às margens de políticas públicas. Se os impactos gerados por
hidrelétricas foram danosos para os pescadores das regiões sudeste e sul do do País, que
dimensão alcançariam na região com maior consumo de pescado per capita do País, como a
região Amazônica? Existem alternativas para a promoção da sustentabilidade da pesca artesanal
mesmo em ambientes com tal distúrbio? Essas questões conduzem a pergunta central da tese:
que arranjos de governança possibilitariam a maior sustentabilidade da pesca nesses ambientes,
considerando a gestão como processo chave para a conservação dos recursos pesqueiros e a
estratégia governamental de aproveitamento da bacia amazônica como produtora de
megawatts? Para se debruçar sobre o tema da gestão da pesca como promotora da
sustentabilidade, a presente tese lança mão das teorias de Uso Comum dos Recursos Naturais e
Gestão Participativa, propostos por Elinor Ostrom e Berkes. Para tal, a tese está organizada em
três capítulos além da introdução geral e conclusão. O primeiro capítulo apresenta uma revisão
sistemática e análise do nível do conhecimento científico disponível sobre pesca em ambientes
impactados por hidrelétricas. O capítulo 2, por sua vez, desenvolve e testa uma ferramenta para
avaliar a qualidade dos estudos ambientais, identificando e propondo questões a serem
investigadas ou melhoradas. O capítulo 3 busca, na literatura sobre gestão participativa no
Brasil, as bases teóricas e metodológicas das experiências existentes no Brasil, identificando e
refletindo sobre as oportunidades e obstáculos para sua implementação no contexto de
barragens hidrelétricas. Posteriormente, na conclusão geral urde uma tessitura demonstrando o
elo teórico-analítico dos capítulos, apontando propostas de ações mitigatórias para os impactos
socioambientais