Monografia
A concretização dos direitos sociais fundamentais através da via judicial
Autor
Mamed, Christopher Gabardo Benetti
Institución
Resumen
O estudo histórico dos direitos fundamentais se faz necessário para entender o
momento exato da inclusão dos direitos sociais no ordenamento jurídico brasileiro.
Dessa forma, se torna mais fácil de se encontrar o caminho a ser tomado para os
questionamentos a respeito da intervenção do judiciário nas políticas públicas, a
atuação da própria política para garantir os direitos sociais e demais outros que
aparecerão durante o trabalho. Espera-se trazer ao leitor sensibilidade para
compreender a dificuldade da concretização dos direitos sociais por conta dos
mecanismos existentes para proteção do próprio Estado, como principal agente, o
embate entre a reserva do possível e o mínimo existencial, em especial ao tratar de
temas como o direito à educação, saúde e moradia. Por fim, alinhar à ideia de que o
judiciário tem o papel fundamental de manter a ordem entre os três poderes,
garantindo que todo e qualquer direito fundamental seja observado, ainda que
discricionariamente. Com isso, tem-se nítida a necessidade de intervenção que o
Poder Judiciário se propõe a fazer, como forma de efetivar aqueles direitos que são
deixados de lado pelo próprio Estado, sendo a discricionariedade, através da
ponderação de princípios, o último recurso que o indivíduo tem, como forma de ver
seus direitos garantidos. The historical study of fundamental rights is necessary to understand the exact
moment of the inclusion of social rights in the Brazilian legal system. Thus, it
becomes easier to find the path to be taken for questions about the intervention of
the judiciary in public policies, the action of the policy itself to guarantee social rights
and others that will appear during work. It is expected to bring to the reader
sensitivity to understand the difficulty of the realization of social rights because of the
existing mechanisms for the protection of the State itself, as the main agent, the
clash between the reserve of the possible and the existential minimum, especially
when dealing with issues such as the right to education, health and housing. Finally,
align with the idea that the judiciary has the fundamental role of maintaining order
between the three powers, ensuring that any fundamental right is observed, even if
discretionarily. Thus, there is a clear need for intervention that the Judiciary proposes
to make, as a way to effect those rights that are left aside by the State itself, and
discretion, through the weighting of principles, is the last resort that the individual
has, as a way of seeing his rights guaranteed.
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