Monografia
(In)Constitucionalidade da identificação criminal pelo DNA
Autor
Melo, José Lucas de
Institución
Resumen
O presente trabalho procura entender sobre a utilização de material genético na seara
processual penal e sua constitucionalidade, frente a Lei n. 12. 654/2012 que introduziu
a possibilidade desse procedimento em nosso ordenamento jurídico, buscando-se
então analisar a constitucionalidade do uso do material genético no campo do
Processo Penal, bem como identificar os aspectos legais e principiológicos sobre a
extração e armazenamento desses materiais genéticos; valorar a sistemática
probatória no ordenamento jurídico brasileiro, bem como relacionar os conceitos
teóricos e legais para compreensão da prova pericial e científica. Para alcançar os
resultados dessa pesquisa foi utilizada pesquisa bibliográfica e eletrônica, envolvendo
livros, artigos e monografias. Além disso, utilizou-se da pesquisa qualitativa, pois, as
informações reunidas foram analisadas de maneira descritiva e subjetiva para
compreensão da complexidade e repercussões desses dados na seara jurídica, bem
como dos métodos histórico e dialético. A partir da pesquisa foi possível compreender
que a adoção dessa medida possui um caráter de cautela e deve o Poder Público
buscar zelar pela boa operacionalização desse procedimento, permitindo-se então
que haja um equilíbrio entre os direitos e garantias individuais com os deveres estatais
presentes na Constituição Federal, e que a sua aplicação não viola os princípios
constitucionais abordados, desde que observados os limites interpostos por estes, já
que quanto ao princípio da legalidade, já há a previsão de legislação que regulamente
as situações em que ocorrerão a identificação criminal, bem como que em relação a
presunção de inocência não há violação ao essa garantia constitucional, pois, a coleta
do material genético no curso de investigação inexiste de maneira obrigatória, além
de que, ainda que seja a concessão do procedimento pela via judicial, o acusado pode
recusar-se em fornecer o material, sem que haja penalidade por essa recusa, já
quanto a fase da execução penal, a etapa processual já não há aplicação desse
princípio, tendo em vista que já houve a formação da culpa por decisão transitada em
julgado. Por fim, referente ao princípio da não-autoincriminação, a coleta é
compulsória apenas em situações especificadas na legislação de execução penal e
essa coleta funciona como uma medida administrativa, advinda dos efeitos da
condenação. Contudo, é necessário que para a correta aplicação, o Poder Público
sane as falhas na legislação para que assim funcione de maneira efetiva, bem como
os devidos investimentos necessários, desencadeando em um devido funcionamento
da identificação criminal com o perfil genético.