Trabalho de Conclusão de Curso
Implicações da transferência da lei Robin Hood no desenvolvimento socioeconômico dos municípios mineiros
Autor
Silva, Iata Wanderson Inacio da
Institución
Resumen
- A Constituição Federal de 1988 determina que vinte e cinco por cento do produto de
arrecadação do ICMS pertencem aos municípios e que cabe a cada Estado
estabelecer critérios para a distribuição dessa cota-parte. Com a finalidade de cumprir
tal disposição, no Estado de Minas Gerais tem-se a Lei no 18.030/2009, mais
conhecida como Lei Robin Hood. Um dos objetivos da referida Lei é redistribuir
riquezas e recursos de forma a desconcentrar renda dos municípios mais
desenvolvidos e transferir recursos para regiões mais pobres, e assim proporcionar
uma melhora nas condições de vida da população. Com base nisto, esta pesquisa
pretende avaliar se os objetivos da Lei Robin Hood têm sido efetivamente cumpridos,
ou seja, se os repasses de ICMS realizados através dos critérios estabelecidos pela
Lei Robin Hood têm contribuído para o desenvolvimento socioeconômico dos
municípios. A presente pesquisa abrangeu 617 dos 853 municípios de Minas Gerais
e contou com dados completos para um período de análise de 12 anos,
compreendendo 2005 a 2016. Após pesquisa bibliográfica foram realizadas análises
quantitativas utilizando-se o modelo System-GMM, o qual utilizou como indicador
socioeconômico e variável dependente, o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal
(IFDM). Como variáveis explicativas, também chamadas de independentes, o modelo
utilizou os dados referentes ao Produto Interno Bruto Municipal (PIB-M), a receita
própria, as despesas correntes e de capital de cada município, bem como os
montantes de transferências a partir da Lei Robin Hood e do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM). Como resultado da análise, pôde-se verificar que as
transferências a partir da Lei Robin Hood não são suficientes para impactar
positivamente o IFDM dos municípios, assim como as despesas correntes. Por outro
lado, os repasses do FPM, o PIB-M, a receita própria e as despesas de capital
impactam positivamente no IFDM. Espera-se que os resultados da pesquisa sirvam
de consulta e estudo para os gestores públicos municipais tomarem decisões acerca
de investimentos em políticas públicas sociais e econômicas, a fim de otimizar o
recebimento dos repasses e melhorar a qualidade de vida da população.