TCC
O impacto da pandemia na jornada de trabalho das mulheres: a vulnerabilidade das trabalhadoras domésticas nas relações sociais e trabalhistas
Registro en:
Débora Soares Guimarães
Autor
Souza, Gabriela Lopes de
Institución
Resumen
O presente trabalho trata-se da questão de gênero, focado em um grupo específico, as
empregadas domésticas e o funcionamento das leis trabalhistas em tempo de pandemia, dado
pelo marco temporal de março de 2020 até os dias atuais. O objetivo geral do artigo é analisar
legislações trabalhistas e incitar o debate e a reflexão acerca dos impactos gerados pela
pandemia do COVID-19 na jornada de trabalho das domésticas e na sua realidade. Os objetivos
específicos da pesquisa é identificar as legislações trabalhistas que entraram em vigor em
tempos de pandemia e a sua repercussão na realidade laboral das empregadas domésticas;
compreender a dificuldade de fiscalização e de produção probatória no ambiente doméstico e
os riscos à saúde dos empregados domésticos em tempo de pandemia, para então, analisar os
riscos de contágio existentes no ambiente de trabalho doméstico, atendendo às suas
peculiaridades do tempo presente; entender as mudanças ocasionadas pela pandemia do
COVID-19 e articular sobre as transformações que acarretaram no exercício laboral e na visa
social da empregada doméstica e, por fim, apontar a manutenção do trabalho doméstico em
tempos de pandemia, seus desafios e superações. O presente trabalho terá como base a
metodologia dedutiva, pois foi escolhido um problema geral para uma situação particular, ou
seja, a problemática das regulamentações trabalhistas em tempo de pandemia em um grupo
específico, os(as) empregados(as) domésticos. O trabalho teve como base uma pesquisa
empírica e teórica a partir de pesquisa em livros, artigos acadêmicos confiáveis e documentos
nacionais e legislativos. O resultado obtido com o trabalho foi a percepção da vulnerabilidade
da classe trabalhadora durante anos e que perpetua ate os dias atuais. Com a presença de uma
pandemia, nota-se a negligencia legislativa e a intensificação de problemas sociais e
trabalhistas com a sua desproteção.