TCC
Construção da Lei Antiterrorismo sob o viés do direito penal expansivo e a criminalização de movimentos sociais e reivindicatórios
Registro en:
BEZERRA, Amanda de Oliveira. Construção da Lei Antiterrorismo sob o viés do direito penal expansivo e a criminalização de movimentos sociais e reivindicatórios. 2019. Monografia (Graduação em Direito) - Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019.
Teixeira, Gabriel Haddad
Autor
Bezerra, Amanda de Oliveira
Institución
Resumen
A presente monografia, teve por objeto a análise da Lei Antiterrorismo. Buscou detalhar o
contexto político-social em que a norma foi desenvolvida e a sua repercussão no mundo
jurídico. O terrorismo alçou patamares impensáveis, disseminando preocupação entre as
comunidades internacionais. A ameaça do terrorismo afligiu o Brasil, um país que
historicamente, não desempenha um papel fundamental nessa luta e tampouco é alvo de
atentados internacionais. No entanto, em um mundo globalizado, o terrorismo
desterritorializa-se, ampliando o leque de vítimas a uma escala mundial. Diante disso e
fortemente pressionado por organismos internacionais, o país teve que se adequar a essa
realidade e criar uma norma para combater o terrorismo. Paulatinamente, a busca pelo
combate ao terror, repercute na adoção de legislações penais extremamente duras, sem a
devida observância às garantias legais e ao próprio regramento normativo. A Lei nº
13.260/2016 elaborada para enfrentar o terrorismo, é um reflexo dessa situação. Foi adotado o
Direito Penal Expansivo para delinear alguns de seus dispositivos, o que forneceu grande
margem de interpretação ao aplicador do Direito e consequentemente, criou-se uma
insegurança jurídica. Importa ressaltar o contexto de sua concepção. Tendo em vista que,
diante de inúmeras manifestações populares, inclusive com formas violentas de protesto,
exercida sobretudo por grupos black blocs, o risco iminente era de que a Lei Antiterrorismo
fosse utilizada para criminalizar os movimentos sociais e reivindicatórios. Essa tendência
pode ser apontada, em razão das proposições atuais que tramitam no Congresso Nacional, que
buscam a ampliação da presente norma, de forma a atingir principalmente, a figura do
manifestante.