Dissertação
Terrorismo: a quebra do paradigma da proteção internacional da pessoa trazida pelos direitos humanos
Registro en:
ARAUJO, Roberta Mundim de Oliveira. Terrorismo: a quebra do paradigma da proteção internacional da pessoa trazida pelos direitos humanos. 2016. 121 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Instituto CEUB de Pesquisa e Desenvolvimento, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2016.
Autor
Araujo, Roberta Mundim de Oliveira
Institución
Resumen
O presente trabalho versa sobre o Direito Internacional, juntamente com o estudo dos Direitos Humanos e o Direito Comunitário, especificamente sobre o terrorismo e os mecanismos de defesa do Estado de Direito no seu combate. Investiga os conceitos de terrorismo nos âmbitos histórico, doutrinário e legal, tanto no Direito Interno como no Direito Internacional. Embora não tenha uma definição precisa e consensual no plano jurídico internacional, o terrorismo está associado a atos de violência de natureza ameaçadora ou amedrontadora, além da imprevisibilidade do ataque a civis inocentes, com fins políticos lato sensu. Em razão da insegurança generalizada e da ameaça à paz advindas desse modo extremado de atuação política, os Estados, em sua maioria, legitimam suas ações de combate ao terror de acordo com a Teoria do Guerrilheiro, de Carl Schmitt, que defende a aniquilação ou exclusão do terrorista do plano jurídico. Entretanto, essa forma de contra-ataque é um paradoxo à garantias e liberdades individuais e coletivas. A luta contra o terrorismo deve estar pautada pela cooperação entre os Estados numa ordem internacional emergente, que equilibre a necessidade de se manter a paz e a segurança internacionais com o respeito aos direitos fundamentais, vetores do Estado de Direito. Daí a relevância do estudo de caso para relacionar fatos ocorridos na atualidade, a partir de percepções sobre o Caso Kadi que abrange as nuances do Terrorismo, Direitos Humanos e Direito Comunitário, tornando-se interessante visto a possibilidade de um ente como a Organização das Nações Unidas ser levada, ainda que indiretamente, ao banco dos réus. Para isso foi realizada uma pesquisa documental, bibliográfica, como base para as discussões do trabalho.