TCC
Natureza jurídica do seguro-desemprego
Registro en:
SOUSA, Mauro de. Natureza jurídica do seguro-desemprego. 2007. 55 f. Monografia (pós-graduação) Programa de Pós-Graduação em Direito Previdenciário, Instituto CEUB de Pesquisa e Desenvolvimento, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2007.
Autor
Sousa, Mauro de
Institución
Resumen
Trata-se de uma dissertação de pós-graduação sobre o seguro-desemprego com o
propósito de obter grau de especialização em Direito Previdenciário, Gestão Previdenciária e
Previdência Complementar. O tema, ora em análise, diz respeito ao contexto da realidade
brasileira, cujos aspectos políticos, econômicos, sociais e estruturais fazem parte integrante do
presente trabalho. Cabe ressaltar que a problematização do tema mereceu a atenção especial,
tendo em vista as suas várias repercussões no campo social. Conforme o método lógico
dedutivo, é possível estabelecer as verdadeiras causas que desencadeiam o desemprego no
Brasil e no mundo. As expressões emprego e desemprego foram abordadas no seu aspecto
conceitual, assim como os diversos tipos de desemprego no País e os órgãos que medem as
suas taxas. Outra questão que chamou a atenção se refere às fontes de recursos para a
manutenção do benefício. As Constituições Federais de 1824, 1891, 1934, 1937 e 1946 foram
omissas quanto ao benefício do seguro-desemprego. A legislação infraconstitucional sobre a
matéria.foi estudada detalhadamente, mormente a Lei nº 7.998, de 11/01/1990, que disciplina
o pagamento do seguro-desemprego. O FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador ,que é
mantido através de contribuições do PIS-PASEP e contribuição adicional prevista no § 4º do
art. 239 da Constituição, também mereceu considerações deste autor. A natureza jurídica do
seguro-desemprego, objeto do presente trabalho, contou com a contribuição inestimável de
renomados mestres do Direito Previdenciário. Por último, foi assinalada a importância da
adoção de políticas públicas para a inserção da mão-de-obra temporariamente afastada do
mercado de trabalho. Se trata de una disertación de posgraduación sobre el seguro de desempleo con el
propósito de obtener el grado de especialización en Derecho de la Seguridad Social, Gestión
de la Seguridad Social y Seguridad Social Complementar. Ha procurado desarrollar el tema,
en análisis, dentro del contexto de la realidad brasileña. Ha abordado los aspectos políticos,
económicos, sociales y estructurales.La problemática del tema ha recibido la atención
especial, en virtud de sus varias repercusiones en el campo social. Ha probado, a través del
método lógicodeductivo, que es posible establecer las verdaderas causas que desencadenan el
paro forzoso en Brasil y en el mundo. Ha definido lo que es empleo y desempleo. Ha
identificado los diversos tipos de desempleo en el País. Ha identificado, también, los órganos
que miden las tazas de desempleo en Brasil. Ha estudiado los aportes de recursos para la
manutención del beneficio. Se ha referido, en general, a las Constituciones Federales de 1824,
1891, 1934, 1937 y 1946. Ha nombrado, de modo particular, toda la legislación
infraconstitucional sobre la materia. Ha mencionado la Lei nº 7.998, de 11/01/1990, que
disciplina el pago del seguro de desempleo. Ha dado especial atención al FAT – Fondo de
Amparo al trabajador, que es mantenido a través de las contribuciones del PIS/PASEP y
contribución adicional, prevista en el § 4º del art. 239 de la Constitución. La naturaleza
jurídica del seguro de desempleo, objeto del presente trabajo, ha contado con la contribuición
inestimable de renombrados maestros del Derecho de la Seguridad Social. Por último, ha
señalado la importancia de la adopción de políticas públicas para la inserción de la mano de
obra temporalmente aislada del mercado de trabajo.