TCC
A condenação antecipada do acusado em face da exposição exacerbada da mídia e da revogada lei de imprensa
Autor
Loureiro, Fernanda Batista
Institución
Resumen
A presente pesquisa tem por objetivo mostrar como coberturas de veia
meramente sensacionalista, realizadas por veículos de imprensa e jornalistas, podem devassar
por completo as vidas de pessoas que respondem a inquéritos ou processos ainda na condição
de meros suspeitos ou investigados por crimes. Em face da inexistência de normas a reger a
atuação da mídia ou de impor limites no sentido de uma cobertura jornalística não violadora
de direitos individuais, este projeto de pesquisa busca mostrar como a atuação midiática, feita
de forma exacerbada, tem ferido os direitos constitucionais de pessoas ainda enquadradas no
campo da mera acusação de crimes. Sem parâmetros específicos a serem seguidos pelos
julgadores, as indenizações suportadas por veículos de imprensa e jornalistas formam um
cenário com duas situações: valores ínfimos, incapazes de amenizar a dor dos que tiveram
seu direito de imagem violado, ou exagerados ao extremo, levando ao fechamento de
empresas de comunicação. O estudo demonstra que a situação se agrava após a criação de um
“vácuo” legislativo com relação a algumas matérias após a revogação da Lei 5.250, de 1967,
a Lei de Imprensa. Sem uma lei específica a reger a categoria e parâmetros mínimos a
auxiliar na fixação das indenizações, estas tem sido arbitradas pelos juízes com base em
critérios subjetivos, o que não raro leva a discrepâncias. O conflito entre liberdade de
imprensa e interesse público versus garantia dos direitos de personalidade e exemplos de
interferência da imprensa nos julgamentos são também aqui abordados, bem como a análise
da cobertura jornalística do Caso Isabella Nardoni e em suspeitos de crimes que tiveram as
vidas devassadas junto à opinião pública.