Trabalho de Conclusão de Curso
O Exame criminológico na progressão penal: quando a norma não é a lei (apesar da lei): uma obsessão corretiva sob um disfarce técnico-científico
Registro en:
SILVA JUNIOR, Aroldo da. O Exame criminológico na progressão penal: quando a norma não é a lei (apesar da lei): uma obsessão corretiva sob um disfarce técnico-científico. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Faculdade de Direito e Relações Internacionais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2014.
Autor
Silva Junior, Aroldo da
Institución
Resumen
Since 2003 the law abolished the requirement of criminological examination for criminal progression. But “doctrine” and jurisprudence, majoritarian , are admitting the exam. Why not just check the conduct of the criminal? - as required by law. After all, what one wants? The impossible “(...) finding personal conditions which take to presume that (...) he will not perform crimes”? (article 83, single paragraph of the Criminal Code). Result of a racial-biological determinism, historically constructed and originally founded on the idea of the “born criminal”, this dominant perspective highlights the “reprovable” features for the criminal, marking it, justify the need for “rehabilitation”, “reeducation”, and so on. This false pretension humanitarian hides a corrective obsession, fixed in criminal personality, under “technical-scientific” disguises, occult serious constitutional violations. Not limited to the conduct of criminal, but focuses on his person intending to “prophesy” your future from your antecedent, your interiority, etc. Here, law, technics, science, morality and subjectivity are conjugated to legitimize the (il)legality. Desde 2003 a lei suprimiu a exigência do exame criminológico para a progressão penal. Porém, “doutrina” e jurisprudência continuam, majoritariamente, admitindo o exame. Por que não basta a verificação do comportamento do condenado? – como prevê a lei. Afinal, o que se quer? A impossível “(...) constatação de condições pessoais que façam presumir que (...) não voltará a delinquir”? (art. 83, parágrafo único do Código Penal). Reflexo de um determinismo racial-biológico, historicamente construído e originalmente fundado na ideia do “criminoso nato”, essa ótica dominante realça as “reprováveis” características do criminoso para, marcando-o, justificar a necessidade de sua “ressocialização”, “reeducação”, etc. Essa falsa pretensão humanitária esconde uma obsessão corretiva que, cravada na personalidade criminosa, sob disfarces “técnico- científicos”, oculta graves violações constitucionais. Não se limita à conduta do criminoso, mas concentra-se na sua pessoa pretendendo “profetizar” o seu futuro a partir de seus antecedentes, de sua interioridade, etc. Aqui, lei, técnica, ciência, moralismo e subjetividade são conjugados para legitimar a (i)legalidade.