tese
Aspectos legais e técnicos da regularização ambiental no Brasil
Legal and technical aspects of environmental regularization in Brazil
Registro en:
LAUDARES, S. S. de A. Aspectos legais e técnicos da regularização ambiental no Brasil. 2018. 154 p. Tese (Doutorado em Engenharia Florestal)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2018.
Autor
Laudares, Sarita Soraia de Alcântara
Institución
Resumen
All states must implement public policies and establish programs for
environmental regulation since the enactment of the New Forest Code (CF).
However, many states do not have legal instruments to direct regularization
actions, as in Minas Gerais state. The effective control and inspection of
protected areas within rural properties are very important to boost environmental
recovery and regularization actions. It is questioned if control and inspection
followed the updating of the CF. The objective was to reveal the scenarios in
which the Permanent Preservation Areas (APP) and Legal Reserves (RL) are
legally located and, secondly, to assess and disclose the political and scientific
aspects necessary to enforce environmental restoration, from a decision tree, as
well as pointing out the aspects to be considered in the construction of this tool.
In order to know the main risks and threats under which the APP and RL are
being submitted and to evaluate the degradation scenarios, the environmental
infractions occurred in Minas Gerais were researched and statistical analyzes
and models were carried out. For the composition of the key, with knowledge of
illicit activities, the negative impacts and the possible recommended techniques
were associated with an extensive bibliographical and documentary review. The
results indicated that the control and inspection system did not accompany the
updating of legal instrumentation, making it difficult to comply with the Law
and exposing protected areas to degradation. Therefore, these will need
environmental regularization and, consequently, decision keys as a support tool.
In order for the regularization to be effective and enforced, it is necessary to
strengthen the environmental inspection agencies and scientific studies that
increase the efficiency of the decision keys. A partir da sanção do Novo Código Florestal (CF), todos Estados deverão
implementar políticas públicas para regularização ambiental e estabelecer
programas para esse fim. Contudo, assim como em Minas Gerais, muitos estados
não possuem instrumentos legais para direcionar as ações de regularização. O
efetivo controle e fiscalização das áreas protegidas no interior de imóveis rurais
se fazem de suma importância para impulsionar as ações de recuperação e
regularização ambiental. Questiona-se se controle e fiscalização acompanharam
a atualização do CF. Como objetivo pretendeu-se revelar os cenários em que se
encontram, legalmente, as Áreas de Preservação Permanente e Reservas Legais
e, em segundo momento, avaliar e revelar os aspectos políticos e científicos
necessários para que se faça cumprir a restauração ambiental, a partir de uma
árvore de decisão, bem como apontar os aspectos a serem considerados na
construção dessa ferramenta. Foram levantadas as infrações ambientais
ocorridas em Minas Gerais e realizadas análises e modelos estatísticos para se
conhecer os principais riscos e ameaças sob os quais as APP e RL estão sendo
submetidos e avaliar os cenários de degradação. Para composição da chave, de
posse do conhecimento das atividades ilícitas, foram associados os decorrentes
impactos negativos e as possíveis técnicas recomendadas, a partir de extensa
revisão bibliográfica e documental. Os resultados indicaram que o sistema de
controle e fiscalização não acompanhou a atualização da instrumentação legal,
dificultando o cumprimento da Lei e expondo as áreas protegidas à degradação.
Portanto, essas necessitarão de regularização ambiental e, consequentemente, de
chaves de decisão como ferramenta de apoio. Para que a regularização seja
efetiva e se faça cumprir, são necessários o fortalecimento dos órgãos ambientais
de fiscalização e estudos científicos que ampliem eficiência das chaves de
decisão.