Texto para Discussão (TD)
Considerações sobre o Projeto de Lei de Parceria Público-Privada (PPP) em face da experiência recente do Brasil
Texto para Discussão (TD) 1010: Considerações sobre o Projeto de Lei de Parceria Público-Privada (PPP) em face da experiência recente do Brasil;
Considerations on the Draft Law on Public-Private Partnership (PPP) in the face of recent experience in Brazil
Autor
Soares, Ricardo Pereira
Campos Neto, Carlos Alvares da Silva
Resumen
O objetivo deste trabalho é analisar o Projeto de Lei elaborado pelo Poder Executivo que institui normas gerais sobre as Parcerias Público-Privadas (PPP), visando tecer comentários no sentido de aperfeiçoá-lo. No exame da experiência brasileira recente, constata-se, por meio dos Planos Plurianuais 2000-2003 e 2004-2007, que o governo federal já vem implementando uma série de parcerias em Programas/Ações que recebem investimentos da iniciativa privada, destacadamente nos setores da infraestrutura econômica. Adicionalmente, depreende-se do exame desses documentos que a administração pública vem firmando parcerias em ações nas quais cabe ao setor privado execução e/ou gerenciamento, mas não alocação de recursos financeiros, que são oriundos, geralmente, do próprio governo. São parcerias nas áreas de saúde, educação e até de petróleo, mas o governo não as reconhece como tais.
A questão essencial e que justifica este Projeto de Lei, ou seja, a inovação em relação à legislação vigente, é que ele busca criar condições para a iniciativa privada implantar e/ou operar empreendimentos geradores de serviços de interesse público, de pequena ou nenhuma viabilidade econômica. Para viabilizar a participação da iniciativa privada, a administração pública passa a ter a possibilidade de complementar ou integralizar a receita financeira desses empreendimentos e oferecer garantias dos pagamentos futuros.
O estudo aponta algumas preocupações em relação ao conteúdo do Projeto de Lei, destacadamente quanto à abrangência do conceito de PPP, que possibilita o enquadramento de expressivo número de ações; ao acúmulo de responsabilidades sobre o órgão gestor, que atuará sobrecarregado; à fragilidade das garantias apresentadas com o intuito de atrair o capital privado; à possibilidade de comprometimento futuro das finanças públicas, com a criação de novos “esqueletos”; e à instabilidade dos marcos regulatórios. 19 p.