TCC Graduação Digital
O princípio da boa-fé nos contratos : uma análise jurisprudencial sobre o dever de renegociar
Autor
Bedin, Camila Squersato
Institución
Resumen
Orientadora: Rosalice Fidalgo Pinheiro Monografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Jurídicas, Curso de Graduação em Direito Inclui referências Resumo: O presente estudo se propõe a analisar o tema dos contratos desequilibrados e a necessidade de buscar soluções pelas próprias partes, antes de recorrer ao Poder Judiciário. Considera-se que os envolvidos na contratação têm a expertise do negócio e conhecem os pormenores que viabilizariam novas tratativas para o melhor adimplemento possível. A problemática envolve a ausência de um dever de renegociar extrajudicial e expresso na legislação. O pressuposto é de que as decisões pela via da revisão e da resolução judicial não oferecem a melhor solução. Assim, a principal hipótese é a existência de um dever de renegociar decorrente da boa-fé objetiva. Justifica-se a pesquisa por apresentar a previsão doutrinária e legal do dever de renegociar e demonstrar sua aplicação prática nos acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e do Superior Tribunal de Justiça. Na primeira etapa do estudo, foi realizada a revisão bibliográfica através do método dedutivo, estabelecendo marcos teóricos clássicos e atuais para concluir que existe dever de renegociar decorrente da boa-fé objetiva. Esse dever dispensa a previsão expressa na lei por se tratar de dever anexo de conduta com fundamento na boa-fé, positivada no art. 422 do Cddigo Civil. Tem como estrutura basica a imediata comunicagdo do desequilibrio a contraparte e a iniciativa de propor uma renegociação ou responder a proposta em tempo adequado e com seriedade, sem obrigação de atingir o resultado. Tratando-se de um dever anexo, sua violagao caracteriza abuso de direito, decorrente da ilicitude prevista no art. 187 do Código Civil. A andlise só é possivel a partir da noção de relação juridica obrigacional como processo, entendendo o contrato sob a perspectiva de totalidade concreta e complexa; bem como, da ideia de ordem publica interna dos contratos, cujo equilibrio envolve autonomia privada, boa-fé e justica contratual. Identificada a existéncia do dever de renegociar e de suas consequéncias, na segunda etapa do estudo, buscou-se a aplicagéo pratica desse dever no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e no Superior Tribunal de Justi¢a. Adotou-se o método documental, com abordagem predominantemente empirica e observação quantitativa e qualitativa das decisdes. Dentre as 140 decisdes inicialmente mapeadas, verificou-se que 16 delas utilizavam o termo renegociar na acepgao de um dever. Após a análise do inteiro teor dessas decisdes, concluiu-se que apenas duas examinaram o tema do dever de renegociar com maior cautela, tratando da boa-fé e do abuso de direito, para concluir que ele ndo poderia ser imposto pelo Poder Judiciario. De maneira geral, nenhuma das decisdes tratou do dever de renegociar como um dever de conduta anterior a judicializagdo, mas como um dever de aceitar a proposta apresentada pela contraparte no âmbito do processo judicial, o que significaria um dever de resultado para reequilibrar o contrato, fugindo a proposta do dever de renegociar como dever de conduta. Conclui-se que, embora a doutrina e os dispositivos legais do Cédigo Civil permitam afirmar a existéncia do dever de renegociar decorrente da boa-fé, o tema ainda se apresenta timidamente nos tribunais, carecendo de melhor detalhamento e incentivo. Abstract: This study proposes to analyze the issue of unbalanced contracts and the need to seek solutions by the parties themselves, before resorting to the Judiciary. It is considered that those involved in the contract have the expertise of the business and know the details that would enable new negotiations for the best possible performance. The problem involves the absence of an extrajudicial duty to renegotiate and expressed in the legislation. The assumption is that decisions through review and judicial resolution do not offer the best solution. Thus, the main hypothesis is that there is a duty to renegotiate arising from objective good faith. The research is justified by presenting the doctrinal and legal prediction of the duty to renegotiate and demonstrating its practical application in the judgments of the Court of Justice of the State of Parana and the Superior Court of Justice. In the first stage of the study, a bibliographic review was carried out using the deductive method, establishing classic and current theoretical frameworks to conclude that there is a duty to renegotiate arising from objective good faith. This duty waives the express provision in the law because it is an attached duty of conduct based on good faith, established in art. 422 of the Civil Code. Its basic structure is the immediate communication of the imbalance to the counterparty and the initiative to propose a renegotiation or respond to the proposal in an adequate time and with seriousness, without obligation to reach the result. In the case of an attached duty, its violation characterizes an abuse of rights, resulting from the unlawfulness provided for in art. 187 of the Civil Code. The entire analysis is only possible based on the notion of an obligatory legal relationship as a process, understanding the contract from the perspective of a concrete and complex totality; as well as the idea of internal public order in contracts, seeking balance through private autonomy, good faith and contractual justice. Having identified the existence of the duty to renegotiate and its consequences, in the second stage of the study, the practical application of this duty was sought in the Court of Justice of the State of Parana and in the Superior Court of Justice. The documentary method was adopted, with a predominantly empirical approach and quantitative and qualitative observation of decisions. Among the 140 decisions initially mapped, it was found that 16 of them used the term renegotiate in the sense of a duty. After analyzing the entire content of these decisions, it was concluded that only two examined the issue of the duty to renegotiate with greater caution, dealing with good faith and abuse of rights, to conclude that it could not be imposed by the Judiciary. In general, none of the decisions dealt with the duty to renegotiate as a duty of conduct prior to the judicialization, but as a duty to accept the proposal presented by the counterparty within the scope of the judicial process, which would mean a duty of result to rebalance the contract, fleeing the proposal of the duty to renegotiate as a duty of conduct. It is concluded that, although the doctrine and legal provisions of the Civil Code allow affirming the existence of the duty to renegotiate arising from good faith, the subject is still timidly presented in the courts, lacking better detail and encouragement.