Tese
Regularização fundiária e o direito territorial coletivo das comunidades tradicionais rurais na Amazônia: análise da Lei nº 13.465/2017 a partir dos parâmetros interpretativos das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos
Registro en:
Autor
MONTEIRO, Aianny Naiara Gomes
Institución
Resumen
Law No. 13,465/2017 changed the legal regulation of urban and rural land regularization,
making the collective titling of traditionally occupied lands in Brazil more difficult. This
research presents a critical analysis of Law No. 13,465/2017 and the implications of this
legislation and its regulating decrees to rural collective territories in the Amazon, seeking to
answer the following guiding question: to what extent does the current federal legislation on
land regularization guarantee the territorial right of traditional communities and the
effectiveness of this right in the Amazon Environmentally Differentiated Settlement Projects?
To answer the research question it is used Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples,
of the International Labor Convention (ILO), of which Brazil is a signatory, as it establishes
special protection for collective territories; as well as the Inter-American Court of Human
Rights’ (IA Court. H.R.) decisions, from which interpretative parameters are derived that
represent important standards for protecting the territorial rights of indigenous and tribal
peoples, a category that includes Brazilian traditional communities. This is a bibliographical
study, since it presents concepts about the land instruments available for regularizing possession
and/or ownership of the territories of traditional peoples and communities. It is concluded
beyond the simple creation of obstacles that hinder the collective titling of traditional territories
in the modalities of Environmentally Differentiated Settlement Projects, Law No. 13,465/2017,
if used for the land regularization of these spaces, it makes unfeasible any possibility that new
differentiated settlements will be created that safeguard the territory in its entirety. The use of
Law No. 13,467/2017 to the Environmentally Differentiated Settlement Projects should be
rejected, since it imposes a restrictive interpretation to the collective territorial rights of
traditional communities, affecting the fundamental rights of these groups. Therefore, it is not
possible to speak of a guarantee or effectiveness in the right to collective property of the lands
traditionally occupied in the validity of the current legislation of landholding regularization. A Lei nº 13.465/2017 alterou o regramento jurídico de regularização fundiária urbana e rural,
tornando mais difícil a titulação coletiva das terras tradicionalmente ocupadas no Brasil. Esta
pesquisa apresenta uma análise crítica da Lei nº 13.465/2017 e as implicações dessa legislação
e seus decretos regulamentadores aos territórios coletivos rurais na Amazônia, procurando
responder a seguinte questão norteadora: em que medida a legislação federal vigente sobre
regularização fundiária garante o direito territorial das comunidades tradicionais e a efetivação
desse direito nos Projetos de Assentamentos Ambientalmente Diferenciados na Amazônia?
Para responder a pergunta de pesquisa utilizou-se a Convenção nº 169, sobre povos indígenas
e tribais, da Convenção Internacional do Trabalho (OIT), da qual o Brasil é signatário, por
estabelecer especial proteção aos territórios coletivos; bem como a jurisprudência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH), da qual derivam parâmetros interpretativos
que representam importantes standards de proteção dos direitos territoriais de povos indígenas
e tribais, categoria na qual se encaixam as comunidades tradicionais brasileiras. Trata-se de
uma pesquisa bibliográfica, pois apresenta conceitos sobre os instrumentos fundiários para a
regularização da posse e/ou propriedade dos territórios de povos e comunidades tradicionais; e
documental, com análise da legislação pertinente e das decisões da CorteIDH. Conclui-se que,
para além da mera criação de obstáculos que dificultam a titulação coletiva de territórios
tradicionais nas modalidades de Projetos de Assentamentos Ambientalmente Diferenciados, a
Lei nº 13.465/2017 inviabiliza qualquer possibilidade de que sejam criados novos
assentamentos diferenciados que resguardem o território na sua integralidade, uma vez que
importa para esses instrumentos uma interpretação. A aplicação da Lei nº 13.467/2017 aos
Projetos de Assentamentos Ambientalmente Diferenciados deveria ser rechaçada, visto que
impõe uma interpretação restritiva aos direitos territoriais coletivos das comunidades
tradicionais, afetando os direitos fundamentais desses grupos. Portanto, não é possível falar em
garantia ou efetividade no direito à propriedade coletiva das terras tradicionalmente ocupadas
na vigência da atual legislação de regularização fundiária.
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