Periodical
RADIS - Número 72 - Agosto
Registro en:
RADIS: Comunicação e Saúde. Rio de Janeiro: FIOCRUZ/ENSP, n. 72, ago. 2008. 36 p. Mensal.
Autor
Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca
Resumen
Saudosismo, descrédito, realismo e esperança estão presentes nesta edição, cuja matéria de capa dividimos em três partes, para contar com pungente saudade a bela luta de duas décadas até inscrever-se o ideário da Reforma Sanitária na Constituição, analisar criticamente o nivelamento por baixo que tomou conta do Sistema Único de Saúde real e avaliar os desafios do projeto a concluir para que o sonho civilizatório e solidário da saúde para todos se realize.
A Constituição foi construída no contexto de uma sociedade com sede de participação ao emergir da ditadura militar. Avançou nos direitos sociais e na proteção ambiental, mas manteve inalteradas as bases econômicas da desigualdade. Saudada por belos discursos como o de Ulysses Guimarães, foi atacada desde o início — a começar pelo então presidente, José Sarney — e prejudicada pela não-regulamentação de numerosos dispositivos, numa negligência consciente do parlamento.
Com o SUS, instituído pela Constituinte, não foi diferente. Festejado em sua origem e aperfeiçoado em sua descentralização país afora, foi sabotado de diversas formas durante 20 anos. Financiamento indefinido, força de trabalho precarizada, crescente repasse de recursos à rede privada e insuficiente investimento na rede pública. Nenhum governo teve vontade ou sucesso em substituir o modelo da doença centrado em hospitais, médicos e medicina curativa. A sociedade desconhece o SUS e não sabe que deve exercer seu controle.
Na Constituinte, o sonho da Reforma Sanitária contagiou até deputados e senadores conservadores para enfrentar a tropa de choque do Centrão — uma aliança de latifundiários, reacionários e parlamentares de aluguel. Baniram da Constituição a Reforma Agrária, colocando o Brasil centenas de anos atrás de outras nações, aumentando a injustiça e a violência no campo.
O jornal Proposta, do RADIS, cobriu de perto e influenciou os debates de então. Registrou, por exemplo, o lobby voluntário de figuras como Fernanda Montenegro e Herbert de Souza, o Betinho, nos corredores da Constituinte, em prol do SUS e de “salvar o sangue do povo brasileiro”. Apresentada em 1991, a lei que ratifica a proibição do comércio do sangue só foi aprovada em 2001. Hoje, dá desgosto ver a corrida de atores e desportistas empurrando medicamentos em anúncios de TV.
Para o presidente do Conselho Nacional de Saúde, o controle social ainda é um “faz de conta” na maioria dos municípios e estados. Francisco Júnior propõe defesa radical desse princípio: acionar na Justiça o gestor que não cumpre as leis que garantem a participação popular.
Na avaliação de outra fonte freqüente em nossas páginas há um direito que não está inscrito entre tantos na Constituição. Quando compara o SUS incompleto de hoje à precariedade da Saúde de antigamente, o super crítico mas esperançoso sanitarista Gilson Carvalho lembra: só não temos “o direito de desanimar”
Rogério Lannes Rocha Coordenador do Programa RADIS