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Marcos legais nacionais em face da abertura de dados para pesquisa em saúde: dados pessoais, sensíveis ou sigilosos e propriedade intelectual
Fecha
2018Registro en:
GUANAES, Paulo Cezar Vieira (Org.). Marcos legais nacionais em face da abertura de dados para pesquisa em saúde: dados pessoais, sensíveis ou sigilosos e propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2018. 123 p.
978-85-8110-042-5
Autor
Souza, Allan Rocha de
Doneda, Danilo
Nascimento, Francisco José Tavares do
Guanaes, Paulo Cezar Vieira
Institución
Resumen
Este estudo, panorâmico e não exaustivo, consiste em um mapeamento efetuado no ordenamento
jurídico brasileiro que teve como objetivo principal identificar os marcos legais nacionais que
incidem sobre temas vinculados à abertura de dados para pesquisa em saúde, tais como utilização
e proteção de dados pessoais, sensíveis ou sigilosos, propriedade intelectual, segurança da
informação, reúso e compartilhamento de dados, a fim de fornecer subsídios e diretrizes jurídicos
para o desenvolvimento da Política de Abertura de Dados para Pesquisa da Fiocruz, atualmente em
debate na instituição com base no termo de referência Gestão e Abertura de Dados para Pesquisa, sob
a coordenação do Grupo de Trabalho em Ciência Aberta. Tratou-se de uma pesquisa documental,
de cunho exploratório e de natureza qualitativa, realizada entre janeiro e julho de 2018 com base
em fontes legislativas primárias do período de 1988 a 2018. As normas identificadas incidem na
abertura de dados para pesquisa em saúde – seja de forma direta, indireta ou geral, e estão indicadas
em uma planilha específica onde são apresentados os dispositivos pertinentes, seu conteúdo (objeto),
as razões de sua seleção (justificativa) e comentários explicativos. Concluiu-se que na legislação
nacional existem normas relacionadas com a abertura de dados para pesquisa, além de algumas
propostas normativas, mas ainda não há em vigor norma que regule de forma específica o acesso, o
tratamento e o uso de dados para pesquisa em saúde ou de dados pessoais, ressalvada neste caso a Lei
Geral de Proteção de Dados, que conta com dispositivo a respeito e entrará em vigor após 18 meses
de sua data de publicação. Neste contexto, cabe às instituições científicas desejosas de avançar
na utilização desses dados regular internamente, com base nas diretrizes e limites normativos, a
temática como forma de oferecer maiores garantias e segurança aos pesquisadores.