Dissertation
Iodação do sal para consumo humano: interações entre a implementação da política pública e a regulação sanitária no Brasil
Fecha
2022Registro en:
VASCONCELOS, Raquel Sotélo Pinheiro de. Iodação do sal para consumo humano: interações entre a implementação da política pública e a regulação sanitária no Brasil. 84 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) - Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2022.
Autor
Vasconcelos, Raquel Sotélo Pinheiro de
Institución
Resumen
Embora os Distúrbios por Deficiência de Iodo (DDI) sejam os mais fáceis e menos caros de todos os distúrbios nutricionais de se prevenir, eles ainda são uma importante questão de saúde pública, merecendo serem tratados com alta prioridade pelos governos e pelas agências internacionais. No Brasil, a política pública de iodação do sal destinado ao consumo humano é conduzida pelo Ministério da Saúde. Nesse estudo buscou-se discutir como o tema “iodação do sal destinado ao consumo humano” tem sido tratado no Brasil no âmbito governamental, os marcos legais e instituições envolvidas nessa política, destacando lacunas, avanços e desafios na discussão do tema. Foi realizada análise documental com foco na esfera federal de governo, e análise das interações entre a política pública e as ações de vigilância sanitária no período do estudo. As buscas sistemáticas ocorreram nos portais eletrônicos do Ministério da Saúde (MS); da Saúde Legis do MS; da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); do Governo Federal; da Câmara dos Deputados; do Senado Federal; e do Diário Oficial da União, além de buscas nos Relatórios da Anvisa. Para as buscas foram utilizados os termos “iodo”, “iodetação do sal” e “iodação do sal”. Foram incluídas todas as normas relacionadas com o tema, revogadas e vigentes, desde 1953 - promulgação da primeira Lei relacionada ao tema, até março de 2022 - última atualização da norma no período do estudo, e todos os relatórios disponíveis na página da Anvisa sobre o tema. Buscou-se contextualizar e entender a origem, a evolução e o processo de atualização dos parâmetros legais propostos nas normas, além das ações realizadas pela vigilância sanitária federal. Diversas instituições públicas e/ou privadas, foram mencionadas em documentos como participantes no desenvolvimento das ações relacionadas a essa política. O monitoramento do sal iodado destinado ao consumo humano, incluindo as inspeções sanitárias nas indústrias beneficiadoras do sal e a análise fiscal do sal disponível para venda no comércio, estão sob a coordenação da Anvisa. Há anos há ampla participação dos estados e municípios na coleta e análise das amostras. Em 2020 segundo a Agência, houve suspensão temporária das atividades relacionadas aos Programas Nacionais de Monitoramentos de Alimentos devido a pandemia de Covid19 que direcionou esforços dos estados e municípios. As inspeções sanitárias em estabelecimentos beneficiadores de sal destinado ao consumo humano antes planejadas num Programa Nacional, são realizadas pelas vigilâncias sanitárias estaduais, distrital e/ou municipais. Ao Ministério da Saúde cabe o monitoramento do impacto do teor de sal para a saúde da população, por meio de inquéritos e pesquisas, tendo sido, a última etapa, realizada entre 2013 e 2014. Ressalta-se que apesar dos avanços, as ações e o tema, ainda há a necessidade de discussões e definições, para que o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária possa continuar contribuindo para essa importante política de saúde no Brasil.