bachelorThesis
Combate ao assédio moral organizacional à luz do ordenamento jurídico brasileiro
Registro en:
ROCHA, Vinícius Wdson do Vale. Combate ao assédio moral organizacional à luz do ordenamento jurídico brasileiro. Orientadora: Yara Maria Pereira Gurgel. 2023. 95 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023.
Autor
Rocha, Vinícius Wdson do Vale
Resumen
O fenômeno do assédio moral organizacional origina-se do uso abusivo do poder diretivo pelo empregador, em prejuízo a uma série de direitos fundamentais dos trabalhadores e à dignidade desses, com a finalidade de maximização dos lucros a qualquer custo. Apesar das graves consequências dele oriundas, não há, no Brasil, norma federal ou nacional que discipline o tema. Desse modo, analisa-se os agentes e instrumentos de prevenção e repressão ao assédio moral organizacional com base no que dispõem as normas do ordenamento jurídico brasileiro, a partir da interpretação sistemática dessas. Para tanto, utiliza-se de pesquisa teórico-prática, com objetivo descritivo, abordagem hipotético-dedutiva, aspecto qualitativo e natureza aplicada. Ademais, adapta-se aos mecanismos de coleta de pesquisa padrão, correspondente à leitura informativa e interpretativa, mediante a seleção de ideias, colhidas por intermédio de pesquisa doutrinária, literária-jurídica e legislativa. Observa-se que, com base nas normas previstas no ordenamento jurídico interno, é possível a prevenção e repressão ao assédio moral organizacional pelas empresas, pelos empregados, pelos sindicatos, pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Poder Judiciário, a partir de instrumentos extrajudiciais e judiciais. As empresas podem realizar procedimentos preventivos que envolvam estratégias de sensibilização, regulamentação, gerenciamento e transformação da realidade, adequando a organização do trabalho aos ditames legais. Por outro lado, os empregados, em tese, podem ajuizar ações com pedidos de tutela inibitória e ressarcitória, apesar de terem o acesso à Justiça prejudicado pela ausência de normas que prevejam a proteção contra a dispensa imotivada do trabalho. Além disso, os sindicatos podem atuar extrajudicialmente, a partir das negociações coletivas e da organização de greves, bem como judicialmente, mediante ações coletivas. O Ministério Público do Trabalho, a seu turno, pode solucionar conflitos extrajudicialmente mediante a instauração de inquéritos civis, expedição de Recomendações e proposição de Termos de Ajustamento de Conduta, bem como judicialmente, por meio do ajuizamento de ações civis públicas. Por fim, o Poder Judiciário assume importante papel na prevenção e repressão das práticas assediantes, por meio da aplicação das normas com base nos princípios do Direito do Trabalho, lançando mão, quando oportuna, da inversão do ônus probatório, bem como arbitrando indenizações que atendam às funções sancionatórias, reparatórias e pedagógicas.