masterThesis
Direitos humanos dos migrantes venezuelanos e sua efetivação pela justiça federal brasileira no contexto da pandemia da Covid-19
Registro en:
CARDOSO, João Luís Macedo Silva. Direitos humanos dos migrantes venezuelanos e sua efetivação pela justiça federal brasileira no contexto da pandemia da Covid-19. Orientador: Thiago Oliveira Moreira. 2023. 454f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023.
Autor
Cardoso, João Luís Macedo Silva
Resumen
Venezuela has been facing a severe political and economic crisis since 2015. In this context,
the weakening of institutions and the impoverishment of the population have resulted in an
unprecedented migration flow. The Venezuelan diaspora has a regional character, for most of
the people involved in it have gone to other Latin American states, such as Colombia, Peru,
Ecuador, Chile, and Brazil. Many of the Venezuelans who have migrated to Brazil are in a
situation of socioeconomic vulnerability. Such a vulnerability has been aggravated in the wake
of the outbreak of the COVID-19 pandemic. Several lawsuits have been filed with the purpose
of safeguarding their rights in this scenario. Inasmuch as they are related to the interests of the
Union, many of these lawsuits have been adjudicated by the organs which belong to the Federal
Justice of Brazil. That said, this dissertation sets out to answer the following question: how has
the Federal Justice applied the international and domestic norms regarding the protection of
these migrants? The underlying hypothesis is that this branch of the Judicial Power has
contributed to the protection of this group through the correct interpretation of these norms and
their application to the facts narrated in each lawsuit. In this vein, this dissertation aims to
investigate how federal judges and Federal Regional Courts have judged the lawsuits
concerning the enforcement of the rights of these migrants. To this end, it is imperative to
achieve the following specific objectives: contextualising the Venezuelan mass migration by
indicating its roots, its dimension, and its social and political impact on the states of destination,
especially Brazil; presenting the main treaties and declarations that regulate this topic
internationally; examining how the Brazilian legislation governs the status of these individuals;
and at last, scrutinising the way the members of the Federal Justice have applied this normative
framework to the aforementioned lawsuits. This study has an applied nature and a qualitative
approach. The procedural techniques adopted were the review of literature and the content
analysis of judicial decisions, international instruments, and domestic legal documents. The
pursuance of this research is justified by the fact that it is directly related to the
Recommendation No. 108 of the National Council of Justice and to the Sustainable
Development Goals No. 10.2 and No. 10.7 of the 2030 Agenda. Through this scientific inquiry,
it was noticed that the Brazilian Federal Justice has indeed played an important role with regard
to the defence of the rights of such migrants, especially by regularising their status and fulfilling
their social rights. Nevertheless, in some cases, it faced procedural constraints, such as the
inadequacy of the actions used by the plaintiffs. A Venezuela tem passado por uma grave crise política e econômica desde 2015. Nesse contexto,
a fragilização das instituições e a redução do poder aquisitivo da população desencadearam uma
onda migratória sem precedentes. A diáspora venezuelana tem um caráter regional, porquanto
a maior parte das pessoas nela envolvidas dirigiu-se para o território de outros Estados latino-americanos, como a Colômbia, o Peru, o Equador, o Chile e o Brasil. Muitos dos venezuelanos
que migraram para esse último país estão em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Esta foi agravada com a eclosão da pandemia da covid-19. Diversos processos judiciais foram
instaurados com o propósito de salvaguardar os direitos deles diante de tal cenário. Por tratar
de interesses da União, uma parcela considerável desses processos foi apreciada por órgãos que
pertencem à Justiça Federal brasileira. Posto isso, surge o seguinte questionamento: como a
Justiça Federal tem aplicado as normas internacionais e nacionais que versam sobre a proteção
desses migrantes? Levanta-se a hipótese de que esse segmento do Poder Judiciário vem
contribuindo para a tutela desse grupo por meio da adequada interpretação dessas normas e da
sua correta subsunção aos fatos narrados em cada litígio. Nesse sentido, esta dissertação busca
investigar a maneira como os juízes federais e os Tribunais Regionais Federais têm atuado nos
processos referentes à efetivação dos direitos humanos dos migrantes dessa nacionalidade. Para
tanto, é mister alcançar estes objetivos específicos: contextualizar a presente onda migratória
venezuelana, apontando suas causas, sua dimensão e seu impacto social e político nos Estados
de destino, especialmente no Brasil; discorrer sobre os principais tratados e declarações que
disciplinam essa matéria; examinar o modo como o Direito positivo brasileiro regula a situação
desses indivíduos; e, por fim, perquirir a forma como a Justiça Federal vem aplicando esse
arcabouço normativo aos processos concernentes a esse assunto. Este estudo apresenta uma
natureza aplicada e uma abordagem qualitativa. As técnicas de procedimento adotadas foram a
pesquisa bibliográfica e a análise de conteúdo de decisões judiciais, de instrumentos
internacionais e de documentos jurídicos domésticos. A elaboração deste trabalho justifica-se
pelo fato de esse tema ter relação direta com a Recomendação n. 108 do Conselho Nacional de
Justiça e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável n. 10.2 e n. 10.7 da Agenda 2030.
Por meio desta investigação científica, constatou-se que a Justiça Federal brasileira realmente
vem desempenhando um papel de destaque no que tange à tutela desses indivíduos,
principalmente por meio da garantia da regularização do seu status migratório e da
concretização dos seus direitos sociais. No entanto, em alguns casos, a atuação da Justiça
Federal foi limitada por fatores de ordem processual, como a inadequação do meio utilizado
pelos demandantes.