bachelorThesis
Lawfare, pós-democracia e pós-verdade no caso Lula: análise da potencial violação do direito fundamental ao juiz natural por Sergio Moro e seus impactos na democracia brasileira à luz dos diálogos divulgados pelo The Intercept
Lawfare, post-democracy and post-truth in the Lula case: analysis of the potential violation of the fundamental right to natural justice by Sergio Moro and its impacts on Brazilian democracy in the light of the dialogues released by The Intercept;
Lawfare, postdemocracia y postverdad en el caso Lula: análisis de la posible violación del derecho fundamental a la justicia natural por parte de Sergio Moro y sus impactos en la democracia brasileña a la luz de los diálogos publicados por The Intercept
Registro en:
2014020205
BEGOSSI, Giovanni Alessandro. Lawfare, pós-democracia e pós-verdade no Caso lula: análise da potencial violação do direito fundamental ao juiz natural por Sergio Moro e seus impactos na democracia brasileira à luz dos diálogos divulgados pelo The Intercept. 2019. 107f. Monografia (Graduação em Direito) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019.
Autor
Begossi, Giovanni Alessandro
Resumen
On June 9, 2019, the news outlet “The Intercept” began revealing a series of dia-logues, obtained through an anonymous source, which suggest an illegal collabora-tion between then Judge Sergio Moro and Deltan Dallagnol, prosecutor and member of Operation Car Wash’s task force. This disclosure, which became known as “Vaza Jato”, shed new light on the following sequence of events: i) former President Luiz Inacio Lula da Silva’ condemnation for the crimes of corruption and money laundering in the Guarujá triplex's case by Moro, with the consequent timely ineligibility of the isolated leader in the election polls for the 2018 presidential race; ii) election of Jair Messias Bolsonaro, second in the polls, to the Republic’s Presidency; and iii) Moro’s nomination to take over the Ministry of Justice and Public Security by Bolsonaro. In this context, this research’s objective is to answer the question: was the judiciary used to define an election instead of popular sovereignty? To this end, a two-stage legal discussion is proposed. The first, of a juridical-dogmatic nature, consists in concretely investigating the content of the revealed dialogues in order to identify whether or not Moro behaved irregularly, having as parameter the fundamental procedural right to natural justice. The conclusion was that the risk of Moro having previously intended to prosecute Lula and to effectively advise the prosecutors in detriment of the defense is too high to be constitutionally tolerable, representing an unjustified state intervention in Lula's fundamental procedural right to natural justice, the process being null under the terms of art. 254, IV, and art. 564, I, both from the criminal procedure code. From this intermediate conclusion, the research proceeded to the second phase, of a predominantly sociological and political-scientific nature, consisting in analyzing the potential political instrumentalization of the judiciary machine in the Lula case, examining its hidden meaning for Brazilian democracy through the concepts of lawfare, post-democracy and post-truth. The general conclusion was that the judicial action in the Lula case fits in with the postulates of lawfare (political timing, reorganization of the judicial apparatus, application of double standards to the law and mass and concentrated media), post-democracy (disappearance of limits to the exercise of power, rhetorical recourse to the supposed exceptionality of the situation and to generic terms such as “fighting corruption” and “public security”, messianism, spectacularization of the criminal trial and media construction of the “good judge” figure) and post-truth (primacy of emotion over reason and facts, double standard to evidence, alternative facts, conspiracy theories and projection). Thus, there was a serious affront to the popular sovereignty embodied in the withdrawal of the presidential race’s leading candidate through the illegal joint action of various legal actors (prosecutors, judges, etc.) in partnership with the mainstream media. Em 09 de junho de 2019, o veículo de comunicação The Intercept começou a divulgar uma série de diálogos, obtidos por meio de uma fonte anônima, que sugerem uma colaboração ilegal entre o então juiz Sergio Moro e Deltan Dallagnol, procurador membro da força-tarefa da Operação Lava Jato. Essa divulgação, que ficou conhecida como “Vaza Jato”, jogou nova luz à seguinte sequência de acontecimentos: i) condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá por Moro, com consequente inelegibilidade tempestiva do líder isolado nas pesquisas eleitorais referentes à corrida presidencial de 2018; ii) eleição de Jair Messias Bolsonaro, segundo colocado nas pesquisas, para a Presidência da República; e iii) nomeação de Moro para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública por Bolsonaro. Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa é responder à pergunta: foi o Poder Judiciário utilizado para definir uma eleição em detrimento da soberania popular? Para tanto, se propõe uma discussão jurídica em duas fases. A primeira, de caráter jurídico-dogmático, consiste em investigar concretamente o conteúdo dos diálogos revelados no intuito de identificar se houve ou não conduta irregular por parte de Moro, tendo como parâmetro o direito fundamental processual ao juiz natural. A conclusão foi a de que o risco de Moro ter tido a intenção prévia de julgar Lula e de efetivamente aconselhar o Ministério Público em prejuízo da defesa é alto demais para ser constitucionalmente tolerável, tendo Moro realizado uma intervenção estatal injustificada no direito fundamental processual de Lula ao juiz natural e sendo o processo nulo nos termos do art. 254, IV, c/c art. 564, I, ambos do CPP. A partir dessa conclusão intermediária, passou-se à segunda fase da discussão, de caráter predominantemente sociológico e político-científico. Essa fase consiste em analisar a potencial instrumentalização política da máquina judiciária no caso Lula, perscrutando-se o significado oculto disso para a democracia brasileira por meio dos conceitos de lawfare, pós-democracia e pós-verdade. A conclusão geral foi a de que a atuação judicial no caso Lula se amolda aos postulados do lawfare (timing político, reorganização do aparato judicial, aplicação de duplos padrões à lei e atuação de meios de comunicação massivos e concentrados), da pós-democracia (desaparecimento dos limites ao exercício do poder, recurso retórico à suposta excepcionalidade da situação e a termos genéricos como “combate à corrupção” e “segurança pública”, messianismo, processo penal do espetáculo e construção midiática do “bom juiz”) e da pós-verdade (primazia da emoção sobre a razão e os fatos, duplo padrão à evidência, fatos alternativos, teorias da conspiração e projeção). Assim, houve uma gravosa afronta à soberania popular consubstanciada na retirada do candidato líder das pesquisas eleitorais da corrida presidencial mediante uma atuação ilegal conjunta de atores jurídicos diversos (procuradores, juízes, desembargadores etc.) em parceria com a grande mídia.