bachelorThesis
La aplicabilidad de las medidas cautelares en la acción extraordinaria de protección
Registro en:
Tesis (abogada), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Jurisprudencia; Quito, Ecuador, 2013
Autor
Gálvez González, Gabriela
Institución
Resumen
The purpose of this work is to analyze if the Constitutional Precautionary Measures, explicitly
detailed on article 48 of the Constitution, can be filed together with Extraordinary Protective
Action, or not. This work derives from the reading of the article from the Ley de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional that regulates the enforcement of constitutional actions.
The mentioned law limits the enforcement of the precautionary measures by prohibiting its joint
interposition with the Extraordinary Protective Action. The obvious violation of the constitution in
this law is the first step on attempting the analysis, through the study of the philosophical
foundation, doctrine and practice that evolve around prevailing constitution, of its feasibility. The
aim, therefore, is to give sufficient evidence to justify the use of this warranty instrument, in order
to complement the work of the new protectionist special action. El presente trabajo tiene por objeto analizar si las Medidas Cautelares constitucionales,
expresamente señaladas en el artículo 84 de la Constitución pueden, o no, ser interpuestas
conjuntamente con la Acción Extraordinaria de Protección. Este análisis se desprende de la lectura
del artículo de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que regula la
aplicación de las acciones constitucionales. La mencionada norma pone una limitación a la
aplicación de las medidas cautelares prohibiendo, de manera expresa, su interposición conjunta
con la Acción Extraordinaria de Protección. La evidente inconstitucionalidad de esta norma es el
primer paso para intentar analizar si, a través del estudio de los fundamentos filosóficos,
doctrinarios y prácticos que envuelven a la actual Constitución, es procedente su aplicación. El
objetivo, por tanto, es dar suficientes elementos de juicio para justificar la utilización de este
instrumento de garantía, con el fin de complementar la tarea proteccionista de la nueva Acción
Extraordinaria de Protección.