Articulo
El derecho a la información pública judicial -una introducción a su estudio-
Autor
Bastons, Jorge Luis
Institución
Resumen
Puestos a repensar las implicancias del acceso a la información pública y en particular del acceso a la información pública judicial en nuestro país, fijamos como piedra basal de este estudio a la vuelta a la democracia en 1983.
Y no la situamos allí por mero capricho, sino por obvias razones de andamiaje y viabilidad del libre flujo de información pública y privada que dicho régimen presupone. Máxime aún, si recordamos que el gobierno de la dictadura llevó adelante sendos proyectos de acción psicológica en pos del control ideológico de la población, a partir de un férreo control directo y/o indirecto de los medios de comunicación masiva. Resultando por aquellos años moneda corriente los cierres de diarios y revistas, la persecución y silenciamiento de periodistas, la imposición de la censura previa, así como la intervención de radios y canales de televisión, entre otras.
Dado que las sociedades no dejan de ser totalitarias de la noche a la mañana, o mejor dicho, que no hay sociedad que resulte inmune a diez años de vida bajo criterios y patrones de conducta enmarcados por aquél sistema de dominación, el tránsito de los usos y costumbres públicos y privados de la dictadura a la democracia resultó indudablemente dificultoso, tal como lo prueban en los gobiernos de Alfonsín y Menem toda una serie de atentados contra las instituciones públicas que nos recordaban la fragilidad de nuestra joven democracia.
Ergo, puestos a fortalecerla, es nuestro deber y salvación conocer y controlar los actos y omisiones en que incurren todos y cada uno de los órganos del Estado, para lo cual la ciudadanía habrá de ejercer necesariamente su derecho al acceso a la información pública. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales