Preprint
Las estaciones experimentales como centros de investigación, desarrollo y extensión para la agricultura. El caso de la Facultad de Agronomía de la UCV.
Autor
Marrero C., Juan Fernando
Institución
Resumen
Las Estaciones Experimentales Agrícolas (EEA) son espacios a cielo abierto para la práctica científica agrícola experimental. Las estaciones experimentales agrícolas (EEA) se crearon para hacer estudios experimentales y servir de apoyo a la enseñanza de las ciencias agronómicas. La Facultad de Agronomía (FAGRO) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) cuenta con seis EEA y una estación biológica en las que se realizan actividades de docencia,
investigación, conservación ambiental, extensión y servicio comunitario, así como actividades productivas de generación
de ingresos, bien sea de forma directa o mediante convenios. Constituyen un patrimonio de inestimable valor educativo y ambiental para la universidad. Actualmente y desde el establecimiento del llamado socialismo del siglo XXI, las EEA y su personal padecen muchas carencias que dificultan su funcionamiento, como consecuencia del insuficiente presupuesto
que se asigna desde el Estado. Los frecuentes hurtos de equipos, la vandalización de su infraestructura, las amenazas de incursiones, las ocupaciones ilegales, así como la injerencia administrativa y judicial, tal como ocurrió con la EEA San Nicolás del estado Portuguesa, obstaculizan la gestión autónoma a cargo de la universidad y el cumplimiento de su
misión natural. De continuar la crisis institucional que pesa sobre las universidades las EEA corren el riesgo de transformar su misión natural o desaparecer como puntales esenciales de la educación en ciencias del agro. La formación de profesionales en las carreras del agro, así como la agenda del desarrollo sustentable, exige EEA funcionales. El Estado debe garantizar el presupuesto adecuado y un marco legal efectivo y respetuoso con la actividad científica, que permita el
mantenimiento y funcionamiento autónomo y adecuado de las EEA. En una eventual reforma a la vigente Ley de Universidades, las EEA deben recibir un capítulo aparte dada las particularidades que las caracterizan. Los retos y los desafíos en lo inmediato y en los años por venir, implican una importante tarea de reconstrucción institucional cuya
responsabilidad recae sobre la sociedad y no solamente sobre el Estado, además de una redefinición del papel de las EEA
para adecuarlas a una agenda científica y tecnológica del siglo XXI, una tarea compartida pero cuya encargo recae principalmente sobre las propias universidades y su comunidad científica.
The Agricultural Experimental Stations (AES) are open-air spaces for experimental agricultural scientific practice. The
agricultural experimental stations (AES) were created to carry out experimental studies and serve as support for the teaching of agronomic sciences. The Faculty of Agronomy (FAGRO) of the Central University of Venezuela (UCV) has
six AES and a biological station in which teaching, research, environmental conservation, extension and community service activities are carried out, as well as productive activities to generate income, either directly or through
agreements. They constitute a heritage of inestimable educational and environmental value for the university. Currently and since the establishment of the so-called socialism of the 21st century, the AES and their personnel suffer from many shortcomings that hinder their operation, because of the insufficient budget allocated by the State. The frequent theft of
equipment, the vandalization of its infrastructure, the threats of incursions, the illegal occupations, as well as the
administrative and judicial interference, as occurred with the AES San Nicolás of the Portuguesa state, hinder the autonomous management in charge of the university and the fulfillment of its natural mission. If the institutional crisis that weighs on the universities continues, the AES run the risk of transforming their natural mission, disappearing or as essential props of education in agricultural sciences. University education, as well as the sustainable development
agenda, requires functional AES and the State must guarantee an adequate budget and legal protection that allows for the
maintenance and sufficient functioning of AES. In a possible reform of the current Law on Universities, the AES should receive a separate chapter given the particularities that characterize them. The challenges in the immediate future and in the years to come, imply an important task of institutional reconstruction whose responsibility falls on society and not only on the State, in addition to a redefinition of the role of the AES to adapt them to a scientific and technological
agenda of the 21st century, a shared task but whose mandate falls mainly on their universities themselves and their scientific community. Preimpreso del artículo que será publicado en el Vol. 23, Nos. 1-2, 2022 de la Revista Tribuna del Investigador.