Artículo de revista
El carácter restrictivo de las inhabilidades en el derecho electoral Colombiano: Una mirada desde la jurisprudencia del Consejo de Estado y el discurso sobre la imparcialidad de Jhon Rawls
Fecha
2022-12-19Registro en:
10.14718/NovumJus.2022.16.3.9
2500-8692
1692-6013
Autor
Mora Mayorga, Julio Alexander
Sánchez Hernández, Hugo Alejandro
Institución
Resumen
Las inhabilidades son restricciones que pretenden delimitar el derecho de acceso a cargos o funciones públicas y, en ese sentido, tienen un carácter prohibitivo, taxativo y no enunciativo, al tanto que su interpretación es restrictiva, por lo que no procede la aplicación analógica ni extensiva de estas; no obstante, la reciente jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado ha fijado nuevos criterios interpretativos que flexibilizan el alcance de las causales de inhabilidad electoral. En ese sentido, la presente reflexión aborda la naturaleza de estas inhabilidades a través de su confrontación con la tesis de la justicia como imparcialidad desarrollada por J. Rawls en su obra la Teoría de la Justicia, con el ánimo de establecer si esta nueva hermenéutica desconoce o no los mínimos fundamentales de los ciudadanos. El enfoque de la investigación es de orden cualitativo, reflexivo y crítico, a través de la revisión y el análisis documental de normas, jurisprudencia y doctrina, que se contrapone con la hermenéutica jurisprudencial sobre el tema objeto de estudio. En ese orden, se identificó que, la luz de la tesis de J. Rawls, la lectura finalista aplicada por esta reciente jurisprudencia desconoce principios básicos para salvaguardar un orden social justo, como son el respeto por las libertades básicas y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos, circunstancias que, además, ponen en riesgo la seguridad jurídica como elemento fundamental de un Estado social y democrático de derecho. Disqualifications are restrictions that seek to limit the right of access to public positions or functions.
In this sense, they have a prohibitive, restrictive, and non-explanatory nature, while their interpretation
is restrictive, and therefore their analogical or extensive application is not appropriate. However,
the recent jurisprudence of the Fifth Section of the Council of State has established new interpretive
criteria that make the scope of the grounds for electoral disqualification more flexible. In this sense,
the present reflection addresses the nature of these inabilities through its confrontation with the thesis
of justice as impartiality developed by J. Rawls in his work The Theory of Justice, with the aim of
establishing whether this new hermeneutics ignores or not the fundamental minimums of citizens.
The research approach is qualitative, reflective and critical, through the review and documentary
analysis of rules, jurisprudence and doctrine, which is opposed to the jurisprudential hermeneutics
on the subject under study. In that order, it was identified that, in the light of J. Rawls's thesis,
the finalist reading applied by this recent jurisprudence ignores basic principles to safeguard a fair social order, such as respect for basic freedoms and equal opportunities of citizens, circumstances
that also put legal certainty at risk as fundamental element of a social and democratic State of law.