Thesis
Gestión Municipal en áreas de protección ecológica del Distrito Metropolitano de Quito
Fecha
2010-07Registro en:
MGA Sa316g/2010
Autor
Salazar Proaño, Esthela
Institución
Resumen
La Gestión Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se ha consolidado durante los últimos veinte años, sin embargo uno de los temas que no han sido
profundizados en la política municipal, es el de la administración y manejo de las áreas de
conservación y protección ecológica. Dichos espacios han estado presentes en las ordenanzas y planes sobre uso y ocupación del suelo, en resoluciones administrativas del
Consejo Municipal, pero no se ha legislado los mecanismos de declaratoria y gestión de esas
áreas. Desde esta perspectiva, la presente investigación tiene como finalidad analizar el cambio de la cobertura vegetal en Áreas de Protección Ecológica en un período de ocho años, los cuales ponen en riesgo el equilibrio ambiental en el DMQ.
Para ello el análisis cartográfico multitemporal, se presenta como herramienta fundamental
que permite identificar las áreas con mayor deterioro en su estado de conservación,
obteniéndose como resultado que los bloques de protección situados alrededor de la ciudad de Quito son los menos conservados debido a la fuerte presión urbana a la que están expuestos, de hecho la mayor parte de asentamientos informales están localizados en franjas de protección o suelo no urbanizable.
Se presenta también la tasa de deforestación promedio anual del bosque y áreas seminaturales en el DMQ, la cual evidencia los problemas de manejo de los recursos naturales (erosión del suelo, tala indiscriminada y selectiva del bosque protector, uso inadecuado y sobreutilización del suelo) que se debe principalmente a la falta de gestión técnica, ambiental, administrativa, legal y de coordinación por parte de los organismos de
control.
Finalmente se definen políticas y lineamientos en favor de las áreas de protección ecológica
que se basan en los principios de desarrollo sostenible en favor de la protección, preservación y conservación de los recursos naturales.