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Law 99 of 1993, theory... and ¿practice?
Ley 99 de 1993, teoría... y ¿la práctica?
Autor
Uribe Vargas, Carlos Arturo
Institución
Resumen
After accumulating millenia of experience and studies about the conditions that conform its habitat and, having acquired conscience on the necessity to preserve the most original as possible those characteristics, the human society has concluded that the greatest predator on the Earth is the same homo sapiens, raised with a lever by the destructive spirit that irresponsibly accompanies all directed actions, paradoxicalally, to improve its life style and to assure the survival of the species, attempting constantly against the existing natural balance. And the States, based on the fundamental expositions of thinkers like the logical terminists that approximately five centuries ago originated the concept of Laws, they instituted legislative bodies who have the mission of establishing regulating norms to delineate the desirable behaviors of all the actors that take part, actively or passively as managers of damages, almost always irreversible to our unique planet. This writing reviews different articles from the 1993 Law 99, that created the Ministry of the Environment of Colombia, whose pretensions, like we will be able to observe throughout these lines, are very far from constituting the panacea to all the environmental damages that has been tried to display within an extremely ambitious protocol whose executions do not have enough demanding audits to assuring the fulfillment of their praiseworthy intentions. Tras acumular milenios de experiencia relacionada con el estudio de las condiciones que conforman el hábitat y, habiendo adquirido consciencia sobre la necesidad de preservar lo más originalmente posible esas características, la sociedad humana ha concluido que el mayor depredador sobre la Tierra es el mismo homo sapiens, apalancado por el espíritu destructor que irresponsablemente acompaña todas sus acciones encaminadas, paradójicamente, a generar mejoramiento en su nivel de vida y asegurar la supervivencia de la especie, atentando constantemente contra el equilibrio natural existente en la naturaleza. Ahora bien, a los Estados, basados en los planteamientos fundamentales de los más excelsos pensadores, como los llamados lógicos terministas que hace aproximadamente cinco siglos originaron el concepto de las llamadas Leyes, han instituido unos entes legisladores cuyos integrantes tienen como misión establecer normas reguladoras para delinear los comportamientos deseables de todos los actores que intervienen, activa o pasivamente como gestores de daños, casi siempre irreversibles, a nuestro irrepetible planeta. Este escrito repasa los diferentes artículos de la Ley 99 de 1993, que dio origen al Ministerio del Medio Ambiente de Colombia, cuyas pretensiones, como podremos observar a lo largo de estas líneas, están muy lejos de constituir la panacea a todos los daños ambientales que se ha pretendido presentar dentro de un protocolo sumamente ambicioso cuyas ejecuciones no cuentan con auditorias lo suficientemente exigentes como para asegurar el cumplimiento de sus loables propósitos.