TC
Extensão e fundamentos do controle judicial sobre a aprovação do plano de recuperação empresarial pela assembleia-geral de credores
Fecha
2015-12Autor
Barcellos, João Moreno Onofre
Institución
Resumen
Law 11.101 attaches great importance to creditors in business recovery process because it gave them the power to approve, propose changes or reject the plan presented by the debtor. In this context, this paper highlights the negotiating character of this deliberative phase as well as conflicts of interest and abuses of rights that may arise in this situation. The company crisis concerns not only the debtor, but also the stakeholders connected to it and the community itself, because of its social function. So, based on the plurality of interests that gravitate around the company, it is the duty of the state judge to ensure the preservation of viable enterprises. Therefore, this study assumes that the function of the judge is not the mere countersigning of the plan approved by creditors. From this perspective, this paper aims to analyze the three major doctrinal positions on the extension of this judiciary power and its support in the case law. To do so, the main doctrines were checked on the topic and have been studied a lot of trials from Superior Tribunal de Justiça and from state’s TJ. The result of this research was that the established case law of the STJ, accompanied mostly by state’s TJ, consolidated in the sense that the judge has the power and duty to make a legality control, formal and material, of the entire recovery process without, however, interfere in the plan's merit, already submitted to the general assembly of creditor’s resolution, in order to carry out a second filter with regard to economic viability. A Lei 11.101 de 2005 conferiu papel protagonista aos credores no processo recuperacional, na medida em que lhes atribuiu o poder de, em assembleia-geral, aprovar, propor alterações ou rejeitar o plano apresentado pelo devedor. Nesse contexto, o presente trabalho destaca o caráter negocial dessa fase deliberatória, bem como os conflitos de interesses e os abusos de direito que podem surgir no seu âmbito. Inobstante a natureza contratual do plano, a crise de uma empresa importa não apenas ao empresário devedor, mas aos diversos stakeholders ligados a ela e à própria coletividade, em decorrência da sua função social. Assim, com fulcro na pluralidade de interesses que gravitam em torno da empresa, é dever do Estado-juiz zelar pela preservação das empresas viáveis. Por conseguinte, esse estudo parte da premissa de que ao juiz não cabe atuar como mero homologador do plano aprovado pelos credores. Nessa perspectiva, a presente monografia se propôs a analisar as três principais posições doutrinárias acerca da extensão desse poder judicial e seu amparo na jurisprudência. Para tanto, recorreu-se às principais doutrinas sobre o tema e visitou-se uma série de julgados do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais de Justiça estaduais. O resultado dessa pesquisa foi que a jurisprudência consolidada da Corte Cidadã, acompanhada majoritariamente pelos TJs estaduais, consolidou-se no sentido de que o magistrado tem o poder-dever de efetuar um controle de legalidade, formal e material, de todo o processo de recuperação judicial, sem, entretanto, imiscuir-se no mérito do plano, já submetido à deliberação assemblear, para realizar um segundo filtro no que concerne à viabilidade econômica da empresa.
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