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Precios de transferencia de las empresas comerciales del distrito de Trujillo y su influencia en la recaudación del impuesto a la renta, 2015
Fecha
2017Autor
Rodríguez Ruiz, Jorge Estanislao
Institución
Resumen
RESUMEN
Las normas de precios de transferencia como la mayoría de las normas tributarias, tienen su origen en la desconfianza sistemática en el comportamiento de los contribuyentes al formularse ciertas afirmaciones como las siguientes:
No se debe pagar impuestos por que el estado es el primero que derrocha la recaudación.
No se debe pagar impuestos por que no son aplicados correctamente al gasto o la inversión como son salud, educación, seguridad, etc.
No se debe pagar impuestos por que los empleados y funcionarios públicos son los que se oponen a los cambios por el bienestar del país.
Las empresas multinacionales se valen de ellas como un elemento de planeamiento para reducir el efecto impositivo y evitar los problemas de doble imposición tributaria.
Los precios de transferencia comprenden las siguientes transacciones: La compra venta de bienes, el arrendamiento de bienes, compraventa de acciones préstamos de dinero, servicios y cesión en uso de bienes intangibles.
La legislación peruana ha tomado como base la regulación elaborada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en adelante (OCDE), la misma que ha formulado la metodología en la aplicación de precios de transferencia.
Los precios de transferencia se basan en el “Principio de Libre Concurrencia” (arm’s length principle ), principio según el cual los precios acordados en transacciones entre empresas vinculadas deben corresponder a los precios que habrían sido acordados en transacciones entre sujetos no vinculados entre sí, en condiciones iguales o similares en un mercado abierto.