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Una lectura constitucional del derecho a la resistencia colectiva
Fecha
2019-12Registro en:
Jiménez Sigüenza, Mariana Paola. Una lectura constitucional del derecho a la resistencia colectiva. Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2019. 120 p. Serie Magíster, No. 258
978-9978-19-977-0
SM-258
Autor
Jiménez Sigüenza, Mariana Paola
Institución
Resumen
El derecho a la resistencia se cuenta entre los múltiples derechos vinculados con la participación social que la Constitución de 2008 reivindica pero no delimita con claridad. El objetivo de este trabajo es identificar y establecer la estructura y ejercicio del derecho a la resistencia colecti-va, su alcance y límites. A través del análisis de la normativa nacional e internacional, se determina que debe ser entendido como un derecho-garantía sui géneris que individuos o colectivos activan ante actos u omisiones, bien cuando se lesionen o puedan lesionar sus derechos constitucionales, bien cuando se quieran demandar nuevos derechos. Incluso con una definición tan abarcadora, ciertos regímenes han criminalizado acciones ejecutadas bajo este derecho, al entenderlas como actos que «rompen el orden» y vulneran derechos de terceros. En estos casos, se recomienda que los operadores de justicia realicen un ejercicio de ponderación para evitar que se vulneren los derechos constitucionales de las partes.