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Propuesta para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Asamblea Legislativa de Costa Rica en materia de política exterior
Fecha
2018Autor
Herrera Morales, Sandra Juliette
Institución
Resumen
La Asamblea Legislativa tiene varias delegaciones tanto de orden
constitucional como reglamentarias, orientadas en participar activamente
en el control de las políticas exteriores elaboradas por el Poder Ejecutivo.
En la actualidad, la Asamblea Legislativa se ha abocado a la aprobación o
no de los convenios y tratados internacionales, dejando de lado las
potencialidades que tienen los legisladores en su carácter individual y a
través de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y
Comercio Exterior, para determinar la clase de compromisos a nivel global
que compromete el Gobierno de turno.
En este contexto, el proyecto procuródeterminar ¿Cómo podría la Asamblea
Legislativa de la República de Costa Rica fortalecer sus competencias
constitucionales y reglamentarias en materia de política exterior y asuntos
internacionales?
Para ello, el trabajo analiza el marco institucional costarricense, las
competencias constitucionales de política exterior, la función de las
delegaciones que se le realizan a la Asamblea Legislativa en este tema, las
fortalezas y limitaciones para desarrollar lo que le corresponde.
Producto de este análisis, se presenta una propuesta que pretende mejorar
el desarrollo lo dispuesto tanto en la Constitución como en el Reglamento
Interno, y se renueva la orientación en materia internacional del Parlamento
mediante la incorporación del concepto de diplomacia parlamentaria. Esto
no solo aclara el rol de los diputados y las diputadas, sino que acerca el
control parlamentario con la demanda ciudadana, les permite apropiarse de
la labor de ejercer un control político más detallado y de participar activamente en la modernización del Estado, como actor primario, de
manera que se asegure que el Poder Ejecutivo desarrolle políticas asertivas
que incidan en el bienestar de los costarricenses.
El documento se compone de seis capítulos. El primero aborda los
antecedentes y los aspectos metodológicos. Expone que existe poco
reconocimiento al trabajo internacional en foros y organizaciones
parlamentarias de carácter regional y mundial. Evidencia la necesidad de
que la Asamblea Legislativa participe como actor primario en la
modernización del Estado y en los esfuerzos por elaborar políticas asertivas
que incidan en el bienestar de los costarricenses. Para llevarlo a cabo, se
analiza el desempeño interno del Parlamento, las atribuciones conferidas y
si estas se están desarrollando a cabalidad.
En el segundo capítulo se plantea el marco conceptual referencial, el cual
indica que desde la segunda mitad del siglo XX las relaciones
internacionales se han transformado, presentando en la actualidad una
agenda internacional muy variada. Además, surgen múltiples actores que
intervienen en los asuntos del Estado y con ello aumentan las relaciones de
interdependencia. Debido a esto, no es posible tratar las vinculaciones
externas del Estado sin tomar en cuenta los intereses internos de la
sociedad.
El tercer capítulo explica el marco institucional del Estado costarricense,
específicamente los actores estatales que tienen incidencia en la política
exterior del país y a los que constitucionalmente se le delegan funciones: el
Poder Ejecutivo (el Presidente de la República y el Consejo de Gobierno), el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Ministerio de Comercio
Exterior y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, y la
Asamblea Legislativa. El cuarto capítulo se refiere a la diplomacia parlamentaria y cómo puede
favorecer la armonización de las políticas nacionales. Para ello, se debe
contar con objetivos claros que permitan a los legisladores saber con
antelación cuál debería ser el resultado deseable de su trabajo en el exterior.
Además explica las atribuciones del Reglamento Interno de la Asamblea
Legislativa, las asociaciones, los organismos internacionales y los grupos de
amistad en los que participa, y se aborda con amplitud los mecanismos
existentes para el control del parlamento sobre la política exterior.
El quinto capítulo analiza las fortalezas y las limitaciones que tiene la
Asamblea Legislativa de Costa Rica para replantear lo su estructura y forma
de trabajo que ha tenido hasta el momento.
Finalmente, el sexto capítulo, plantea una estrategia para mejorar la
participación de la Asamblea Legislativa en el control de los lineamientos de
la política exterior de Costa Rica y el desarrollo de la diplomacia
parlamentaria. Para ello, se establecen acciones concretas.