Tesis
A competência para julgamento de prefeitos em ação de improbidade administrativa
Autor
Simoni, Lanna Gabriela Bruning
Institución
Resumen
TCC(graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Jurídicas. Direito. O mal da improbidade não é um fenômeno restrito à realidade hodierna, mas tem tomado dimensões alarmantes quando se trata da Administração Pública, em especial no âmbito municipal. Com efeito, a má-gestão pública afeta a toda coletividade, transcendendo a esfera individual, para se projetar de maneira difusa, de modo indivisível. Foi somente com a Constituição Federal de 1988 que a probidade administrativa recebeu adequado tratamento, uma vez que a Carta Magna evidenciou a importância da cidadania no controle dos atos ímprobos e permitiu a aplicação de um microssistema de direitos difusos. No entanto, coube ao legislador infraconstitucional promulgar a Lei da Improbidade Administrativa para disciplinar os contornos materiais do ato de improbidade, quais sejam seus sujeitos, atos e sanções, e ainda os aspectos procedimentais. Como um dos instrumentos legais mais importantes para o fortalecimento da democracia brasileira, causa espanto a indagação de qual o juízo competente para julgamento de prefeitos. É que alguns doutrinadores tem-se utilizado de uma manobra de aproximação da Lei de Improbidade à Lei penal ou à Lei de crime de responsabilidade, tendo em vista a omissão constitucional entre a jurisdição civil e jurisdição penal ao estatuir o foro competente, para acobertar o julgamento de prefeitos sob o manto do foro por prerrogativa de função. É mesmo de se lastimar tal tentativa dos agentes políticos municipais não mais responderem ao juízo monocrático por ato de Improbidade Administrativa, pois a LIA possui evidente natureza cível, de modo que não se pode estender o foro especial criminal para os casos não previstos pelo constituinte sob pena de menosprezar a lógica do sistema reinante até então.