Objeto de conferencia
Discriminación económica y social en las inversiones de riesgo
Autor
Novosad, Isabel
Institución
Resumen
La intención de este trabajo es examinar ciertos aspectos referidos a las inversiones directas e indirectas por parte de países industrializados en economías emergentes, desde la perspectiva de los derechos humanos incorporados en el sistema jurídico internacional desde el año 1948.
Se examinan dos tesis difundidas entre los economistas, que considero contradictorias y delicadamente engañosas: 1) que los países de economías emergentes deben, necesariamente, producir una mayor rentabilidad que los países industrializados, y 2) que las condiciones del acceso al crédito deban necesariamente depender de la posición económica y social.
Se demuestra que la idea de las <i>inversiones de riesgo</i> es una discriminación por la posición económica y social sobre la cual se articulan especulaciones que reducen las posibilidades de goce a derechos humanos, tales como: el derecho al trabajo con una remuneración equitativa y digna que asegure al trabajador así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
Entre las consecuencias de la aplicación de tales tesis se analiza el sobreendeudamiento pasivo y los colapsos financieros de países emergentes que trascienden las fronteras nacionales y afectan también los derechos de las personas de países industrializados.
Finalmente, se propone incluir correcciones preventivas en la implementación de inversiones para reducir la brecha entre los derechos proclamados y la afectación de bienes públicos. Mesa Relaciones Económicas Internacionales: ODM Instituto de Relaciones Internacionales