Dissertação
O controle jurisdicional da tributação não personalizada
Fecha
2015-11-09Autor
Stallone, Marcos de Andrade
Institución
Resumen
Em que pese o fato de a CRFB buscar a realização de parte de seus objetivos através da distribuição coletiva e difusa de obrigações, não se pode afirmar que esta lógica se aplique à tributação, na medida em que, ao estabelecer os limites e as diretrizes através das quais será exercido o poder de tributar, optou o constituinte por estabelecer que, na posição jurídica de sujeito passivo tributário, figurará o indivíduo, ou as coletividades individualmente consideradas, razão pela qual admitiu que, na relação jurídico-tributária, os direitos e garantias individuais exercerão influência direta. Não por outro motivo, foram enunciados comandos determinando a graduação pessoal dos tributos e vedando a tributação do mínimo patrimonial necessário à existência digna e a tributação confiscatória, o que, por sua vez, resulta na existência de um imperativo constitucional da tributação personalizada e de um direito subjetivo à personalização. Contudo, a eficácia deste imperativo e, consequentemente, do direito individual que lhe subjaz, dependerá do grau de aplicabilidade das prescrições normativas através das quais são enunciados os comandos parcelares da tributação graduada, do mínimo imune e do não confisco, o que, por sua vez, depende da identificação material das suas hipóteses.Por mais que a identificação específica destas hipóteses seja nebulosa, não se pode afirmar que sejam elas fundadas em conceitos indeterminados ou em cláusulas gerais, razão pela qual o processo legislativo baseia-se num exercício de identificação material de notas distintivas determinadas, sujeitando-se, portanto, a uma ampla possibilidade de controle no contexto da jurisdição constitucional.