Dissertação
A função da monitoração eletrônica de infratores no Brasil
Fecha
2013Autor
Falconery, Pollyanna Quintela
Falconery, Pollyanna Quintela
Institución
Resumen
O presente trabalho buscou investigar a(s) função(ões) da Monitoração Eletrônica de
infratores no Brasil. A Monitoração Eletrônica pode assumir três funções em um
ordenamento jurídico: ou ela é uma medida alternativa à prisão, ou é meio de
implementação de medida penal já prevista ou é mecanismo de aumento do controle
penal sobre a esfera de liberdade individual. Considerando que a adoção da Monitoração Eletrônica pelo Brasil foi justificada pela redução de custos, da população carcerária e prevenção da reincidência, que estas finalidades só são alcançadas na medida em que a Monitoração Eletrônica é substituta da prisão, e que das suas hipóteses de utilização previstas nas Leis 12.258/2010 e 12.403/2011, apenas uma serve a essa finalidade (substituta da prisão cautelar – Lei 12.403/2011), trabalhou-se com a hipótese de que no caso da saída temporária em
regime semiaberto e da prisão domiciliar sua função é expandir o controle penal
sobre a esfera de liberdade individual do condenado. Para a verificação das
hipóteses, foi feita uma apresentação da prática de Monitoração Eletrônica,
abordando seu aspecto histórico, conceito, finalidades, classificação e algumas
experiências internacionais. Posteriormente, uma investigação das razões que levaram o Brasil a adoção da prática em 2010, analisando o contexto histórico, as
experiências estaduais, e a legislação brasileira, traçando-se o perfil da Monitoração Eletrônica no país. Em seguida, fez-se o confronto das hipóteses de utilização da Monitoração com as justificativas de sua implantação. Verificou-se que a redução de custo e da população carcerária são finalidades que devem ser buscadas pelo Estado, mas que a prevenção da reincidência não pode servir de justificativa à adoção da Monitoração Eletrônica porque inviável a sua comprovação científica e
porque conduz a uma lógica de controle comportamental pela vigilância, insustentável em um ordenamento garantista. Concluiu-se que a Monitoração Eletrônica só estará de acordo com os fins constitucionais, reduzindo custos e população carcerária, se for prevista como medida alternativa à prisão, e paralelamente o Estado abrir mão tanto de práticas expansivas do Direito Penal (hipertrofia legislativa) e quanto da lógica punitiva carcerária. Do contrário, acarretará, como demonstram boa parte das experiências internacionais, na manutenção de dois sistemas punitivos, o prisional e a Monitoração Eletrônica, como coadjuvante daquele, acobertando uma prática de expansão da rede de controle penal do Estado, justificada por discursos eficientistas e garantistas.