masterThesis
Conflitos em torno da equiparação de direitos das trabalhadoras domésticas no Brasil
Registro en:
ARANTES, Rivane Fabiana de Melo. Conflitos em torno da equiparação de direitos das trabalhadoras domésticas no Brasil. 2018. Dissertação (Mestrado em Direitos Humanos) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2018.
Autor
ARANTES, Rivane Fabiana de Melo
Institución
Resumen
SILVA, Celma Fernanda Tavares de Almeida e, também é conhecido(a) em citações bibliográficas por: TAVARES, Celma No conjunto dos avanços dos direitos sociais no Brasil na última década, as trabalhadoras domésticas foram equiparadas formalmente às demais categorias profissionais, com a Emenda Constitucional 72/2013 e a Lei Complementar 150/2015. Esse período também marcou o ingresso do país no momento mais agudo de uma crise política diretamente relacionada à crise do capitalismo global e à reorganização das forças hegemônicas, na geopolítica mundial. Nesse cenário, entre 2013 e 2016, medidas como essas provocaram intensos conflitos no debate público na sociedade, Congresso Nacional e Executivo Federal, notadamente no âmbito das relações entre trabalhadoras domésticas e empregadores/as, assim como, organizações de domésticas, de empregadores/as e poderes de Estado. Considerando que o trabalho doméstico remunerado no Brasil é uma ocupação majoritariamente de mulheres, em especial de negras e empobrecidas ainda hoje mantidas em situação de exploração, opressão e desproteção social, esta dissertação intenciona investigar os conflitos (reações e tensões) à equiparação de direitos das trabalhadoras domésticas manifestos pela sociedade e setores do Estado, a partir da percepção das dirigentes do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Pernambuco e da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas (Fenatrad), no contexto de agudização da crise política vivida pelo Brasil entre 2013 e 2016. O trabalho foi realizado por meio de pesquisa qualitativa, com base em entrevistas semiestruturadas e, apoiando-se, principalmente, nas reflexões tecidas por Quijano (2005, 1999, 2011), Lugones (2008 e 2014), Herrera Flores (2009), Kergoat (2007, 2018), Saffiotti (1978), Ávila (2009, 2005, 2014, 2016) dentre outros/as teóricos/as das ciências sociais. Os dados coletados foram analisados com base nos procedimentos metodológicos da Análise de Conteúdo, segundo as proposições de Bardin (2016), na intenção de apreender o caráter dos conflitos e o que eles produziram como questão para a sociedade brasileira, durante a equiparação de direitos das trabalhadoras domésticas. Os resultados da análise sugerem que os conflitos entre as trabalhadoras domésticas e os vários sujeitos que se envolveram no debate público da equiparação de direitos, no âmbito da sociedade e do Estado, revelam-se como um entramado antagonismo de classe, sexo/gênero e raça. Entre as trabalhadoras domésticas, os conflitos contribuíram para conformar uma classe em si, todavia, ainda não sendo possível evidenciar-se um fortalecimento da classe para si. A equiparação de direitos, por sua vez, colaborou para: a) a constituição das trabalhadoras domésticas como sujeitos de direitos e como trabalhadoras; b) a perda do controle, pelos empregadores/as, sobre os corpos e os tempos de vida das trabalhadoras domésticas, e o apossamento dessas sobre seus tempos de trabalho, seus corpos e tempos de vida; c) tensionar as bases da família patriarcal, branca e burguesa capitalista ao impor uma regulação impessoal e pública a uma relação de trabalho realizada no interior dos lares; d) refutar a ideia de uma harmonia integradora na relação social entre trabalhadoras domésticas e empregadores/as, preconizada pelo mito da democracia racial; e, enfim, e) confirmar que a luta por direitos é uma exigência permanente de sua realização e condição fundamental à democratização da democracia. As part of the achievements of social rights in Brazil in the last decade, domestic workers were formally equated to other professional categories through the 72/2013 Constitutional Amendment and the 150/2015 Complementary Law. This period also marked the country's entry into a deep political crisis which is directly related to the crisis of global capitalism and the reorganization of hegemonic forces in global geopolitics. In this scenario, between 2013 and 2016, this sort of settlement provoked intense conflicts in public debate in society, in the National Congress and in Federal Government. These debates were unfolded especially among domestic workers and employers, as well as in domestic organizations, employers' organizations and State powers. The labor market of domestic work in Brazil is predominantly composed by women, which are mainly black and impoverished and are still held in exploitation, oppression and social vulnerability. Due to this consideration, this dissertation intends to investigate conflicts (reactions and tensions) manifested by society and State sectors regarding to the equalization of domestic workers' rights. The research investigated the perception of the leaders of the Union of Domestic Workers of Pernambuco and the National Federation of Domestic Workers (Fenatrad), in the context of the deepening of Brazilian political crisis between 2013 and 2016. The work was carried out through qualitative research, based on semi-structured interviews and mainly supported by the reflections made by Quijano (2005; 1999; 2011), Lugones (2008; 2014), Herrera Flores (2009), Kergoat (2007; 2018), Saffioti (1978), Ávila (2009; 2005; 2014; 2016) among other social science scholars. The data was analyzed based on the methodological procedures of Content Analysis, according to the propositions of Bardin (2016). The aim was to understand the conflicts' complexion and the issues they have produced for Brazilian society during the process of equalization of domestic workers' rights. The results suggest that conflicts between domestic workers and the diversity of actors, within society and the State, involved in the public debates about the equalization of rights reveal a tangle of class, gender and race antagonisms. Among the domestic workers, the conflicts contributed to forming a class in itself, nevertheless, not being possible to be evident a strengthening of a class for itself. The equalization of rights, in turn, contributed to: a) the constitution of domestic workers as right holders and as workers; b) the loss of control by employers over the bodies and lifetimes of domestic workers, and domestic workers' possession over their working times, their bodies and lifetimes; c) strain the foundations of the patriarchal, white and bourgeois capitalist family by imposing an impersonal and public regulation on a working relationship carried out within the household; d) refute the idea of an harmonic social relation between domestic workers and employers, substantiated by the myth of racial democracy; and, finally, e) confirm that the struggle for rights is a permanent requirement for its realization and a fundamental condition for democratization of democracy.