masterThesis
A ética como limite interpretativo do Direito: uma análise dialógica da decisão do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 82.424/RS
Autor
PEIXOTO, Bruna de Carvalho Chaves
Institución
Resumen
A presente pesquisa tem por objetivo analisar, na decisão condenatória, tomada pelo Supremo Tribunal Federal, referente ao Habeas Corpus 82424/RS, que considerou crime de racismo, contra os judeus, os discursos antissemitas veiculados em diversos livros publicados e comercializados pelo editor-réu, os valores e os acentos apreciativos, contidos no discurso jurídico que fundamentou a aplicação do direito, nessa decisão, permitindo o reordenamento jurídico em relação aos crimes de racismo. Procurar-se-á demonstrar, através do método dialógico de análise do discurso e de uma abordagem onto-fenomenológica-hermenêutica do acontecimento do ser, advindas das Filosofias da Linguagem do filósofo alemão Martin Heidegger e do russo Mikhail Bakhtin, a legitimidade do Acórdão publicado por aquele egrégio tribunal e a consideração de aspectos éticos que circunscreveram e delimitaram as possibilidades do dinamismo interpretativo do discurso jurídico do STF, abordando igualmente o contexto social, político e histórico. Os resultados sugerem que, na decisão em foco, o STF ateve-se na questão da abrangência e no alcance conceitual do sentido de racismo para o ordenamento jurídico brasileiro, como pressuposto para aplicação do Direito. O Direito visto, pois, no âmbito da linguagem, é construído e expresso através de discursos jurídicos, sejam eles as leis, as normas, os princípios ou, até mesmo, as decisões. Sendo assim, depende da interpretação para adquirir sentido e, consequentemente, cumprir com o seu papel de instrumento da justiça e de organização da sociedade. Como linguagem, portanto, questiona-se a neutralidade dos discursos do Direito, sendo imperiosa sua análise dialógica, tomando-se em consideração seus aspectos situacionais imediatos, bem como o seu contexto histórico, para se aplicar, adequadamente, o Direito à realidade de fato vivida, na busca da verdade como justiça. FACEPE The research aims to analyze, in the condemnatory decision taken by the Federal Supreme Court, at the Habeas Corpus 82424 / RS, which considered the anti-Semitic discourses appearing in several books published and marketed by the editor-in-chief to be the crime of racism against Jews, values and appreciative accents, contained in the legal discourse that grounded the application of the law, in that decision, al- lowing the legal reordering in relation to crimes of racism. The studies will seek to demonstrate, throughout the dialogical method of the analysis of discourse and with an onto-phenomenological-hermeneutic approach to the event of the being, arising from the Philosophies of the Language from the German philosopher Martin Heidegger and the Russian Mikhail Bakhtin, the legitimacy of the Judgment published by the Supreme Court and the consideration of ethical aspects that circumscribed and delimited the possibilities of the interpretative dynamism of STF’s legal discourse, also addressing the social, political and historical context. Therefore, the results suggest that, in the decision studied at this thesis, the STF focused on the issue of the coverage of the idea of racism, as well as the conceptual meaning of racism for the Brazilian legal system, as a presupposition for the application of Law. The law, thus, seen in the context of language, is constructed and expressed through legal discourses, by laws, norms, principles and by the decisions themselves. Then, it depends on interpretation to acquire meaning and, consequently, to fulfill its role as an instrument of justice and organization inside a society. As a language, therefore, the neutrality of the discourses in law is questioned, furthermore, its dialogic analysis became imperative, considering its immediate situa- tional aspects, as well as its historical context, in order to adequately apply the law to the so called lived reality, in the search for truth as justice.