masterThesis
As mulheres e o direito do trabalho: direitos humanos e emancipação
Registro en:
MELO, Jólia Lucena da Rocha. As mulheres e o direito do trabalho: direitos humanos e emancipação. 2019. 252f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019.
Autor
Melo, Jólia Lucena da Rocha
Resumen
The study highlights the viewpoint of Brazilian Labor Law in relation to women and the
urgency of a new juridical-social conformation in the treatment of these conferred, especially
from the emancipation, by the application of fundamental human rights. In addition to inciting
the impropriety of categorizing them as the only existential expression, as currently found in
the scope of the pertinent legislation, it investigates the contribution of patriarchal and slavist
ideological inheritance in the oppression of women within the same space as the object of
study. As the tendency of the institutions is to singularize women, conferring the notion of
category, issues are analyzed as the place destined for the aforementioned woman in the world
of work, with emphasis on domestic work as the embryo of subjection and its sexual division
of work, emphasizing the extrapolation of borders. In this background, the examination of
Labor Law gains a body, given that although thought of as being shed in the principle of
protection to the hypossficient, it is harmful, due to the structure of compensations, to workers
in general, irrespective of the gender that serves as an attribute. It is argued that if it is so as a
rule, it finds, said Law, in people who do not fit the masculine gender, what is the case of
women, peculiar interest, given the form of action of capitalism in relation to the oppression
of the human being in search of profit in the relations of Job. As for women, it is observed
that the false protection increased by patriarchal interests, for example, gives them greater
marginality. Herein, were identified situations that prove the assertions, such as what was
given about the prohibitions of night work and unhealthy to the categorised figure of the
woman (without scientific support to base difference of treatment by gender); the emergence
of legislative proposals such as homeschooling, which, by oblique means, determines the
return of the woman to the home; and yet, the issue of lack of protection for dispensation
without just cause as an evident cause of harm in the working conditions of women. It was
perceived, therefore, that only with the particularized gaze conferred by human rights, it can
be faced with ideological standards already absorbed by the legislation and thus provide the
emancipation of women. It is suggested, thus, by the identification of Human Rights, the
abandonment of the idea recurrently taken by the labor law that the woman is always tied to
motherhood, going to confer treatment in accordance with women, while human beings
themselves, and, if motherhood is carried out, follow the protection of the unborn child and
children, a condition that will reach the woman peripherally because she cannot, of course,
unhitch herself from this condition to the employment contract. Only with the multiple view
on women, it is possible to structurally modify the behavior in relation to the work relations
of these. In the end, analyzed in this context, aspects that require a new culture around the
workers, such as sexual and moral harassment, discrimination by motherhood, it is considered
that without the appeal of constitutional optics, without emancipation by human rights, only
the law will be human, and women are far from being established as such in integrality. O estudo evidencia a ótica do Direito do Trabalho brasileiro em relação às mulheres e a
urgência de nova conformação jurídico-social no tratamento a estas conferido, sobretudo a
partir da emancipação, pela aplicação dos direitos humanos fundamentais. Além de incitar a
impropriedade de categorizá-las como única expressão existencial, como atualmente se
verifica no âmbito da legislação pertinente, investiga-se a contribuição de herança ideológica
patriarcal e escravista na opressão das mulheres dentro do mesmo espaço objeto de estudo.
Como a tendência das instituições é singularizar as mulheres, conferindo a noção de categoria,
são analisadas questões como o lugar destinado à mencionada mulher no mundo do trabalho,
com destaque ao trabalho doméstico enquanto embrião da sujeição e a sua repercussão na
própria divisão sexual do trabalho, com ênfase a extrapolação das fronteiras.
Consubstanciando-se neste pano de fundo, o exame do Direito do Trabalho ganha corpo, haja
vista que embora pensado como vertido no princípio da proteção ao hipossuficiente, encontrase prejudicial, pela estrutura de compensações, aos trabalhadores em geral,
independentemente do gênero que lhes serve de atributo. Propugna-se que se o é assim em
regra, encontra, dito Direito, nas pessoas que não se enquadram no gênero masculino, o que é
o caso das mulheres, peculiar interesse, dada a forma de atuação do capitalismo em relação à
opressão do ser humano em busca do lucro nas relações de emprego. Quanto às mulheres,
observa-se que a falsa proteção majorada por interesses patriarcais, a exemplo, confere-lhes
maior marginalidade. Nisto, foram identificadas situações que comprovam as afirmações,
como o que se deu quanto às proibições de trabalho noturno e insalubre à figura categorizada
da mulher (sem respaldo científico a embasar diferença de tratamento por gênero); do
surgimento de propostas legislativas como do homeschooling, o qual, por via oblíqua,
determina o retorno da mulher ao lar; e ainda, a questão da ausência de proteção à dispensa
sem justa causa como um evidente causador de prejuízos nas condições de trabalho da
mulher. Percebeu-se, pois, que apenas com o olhar particularizado conferido pelos Direitos
Humanos, pode-se fazer frente a padrões ideológicos já absorvidos pela legislação e propiciar,
então, a emancipação das mulheres. Sugere-se, assim, via identificação dos Direitos
Humanos, o abandono da ideia recorrentemente tomada pelo Direito do Trabalho de que a
mulher está sempre atrelada à maternidade, passando a conferir tratamento consentâneo às
mulheres, enquanto seres humanos em si, e, caso se realize a maternidade, acompanhe-se da
proteção ao nascituro e a criança, condição que atingirá a mulher perifericamente por não
poder, obviamente, desatrelar-se desta condição para o contrato de emprego. Somente com a
visão múltipla sobre mulheres, faz-se possível modificar estruturalmente o comportamento no
que tange às relações de trabalho destas. Ao fim, analisados entreveros desse contexto,
aspectos que exigem nova cultura em torno das trabalhadoras, como assédio sexual e moral,
discriminação pela maternidade, considera-se que sem o apelo da ótica constitucional, sem
emancipação pelos direitos humanos, somente serão humanos os que a lei elencar que sejam,
estando as mulheres longe de firmarem-se como tais em integralidade. 2024-01-29