masterThesis
A relação executivo-legislativo no estado da Paraíba: o controle da agenda da Lei Orçamentária - 2011-2014
Fecha
2018-08-29Registro en:
SILVA, Lara Lanny de Oliveira. A relação executivo-legislativo no estado da Paraíba: o controle da agenda da Lei Orçamentária - 2011-2014. 2018. 102f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018.
Autor
Silva, Lara Lanny de Oliveira
Resumen
The theme of this dissertation refers to the role of the Legislative Power in the lawmaking
process. Such a discussion brings in the relationship between the Executive Branch and the
Legislative Branch which revolves around the strong predominance of governors over
assemblies within the scope of state policy in Brazil. The main hypothesis here is that in this
relationship the Executive, due to its agenda-setting in the lawmaking process, would exercise
predominance over the Legislative, while the deputies would present a low degree of
participation in the decision making process. Based on a case study, and having as an
empirical reference the Legislative Assembly of Paraiba (LAPB), specifically the work within
the Committee on Monitoring and Control of Budget Execution in the period between 2011-
2014, this research sought to analyze the parliamentarians’ behavior before the Executive and
the difficulties of this Power to approve the Annual Budget Laws (in the Portuguese acronym,
LOAS) in a context dominated by the opposition in the Assembly. The evidence presented in
the research indicates that, in spite of the constitutional prerogatives of the Executive which
favors the approval of its legislative agenda, the LAPB parliamentarians within the
Commission of Monitoring and Control of the Budget Execution presented a significant
degree of participation, especially in view of the approval of the parliamentary amendments to
the Annual Budget Laws sent annually by the Executive. This finding contradicts the current
hypothesis in the specialized literature, which suggests a low degree of participation of these
deputies in the lawmaking process. In what concerns the hypothesis related to difficulties of
the Executive Power in approving its bills before an opposition-dominated Assembly, this
research demonstrated that the governor used two strategies: by means of the institutional
route, he created the "Social Pact for Paraiba" which enabled the direct access to mayors; and
the "Democratic Participatory Budget” which provided direct access to the population and
grassroots leaders of each municipality. From the analytical point of view, the evidence
suggests a rich mosaic of Executive/Legislative relations in the state decision-making system,
pointing to the need for a future research agenda which can account for the variations and
diversity of state political systems in Brazil.