postGraduateThesis
Dos meios consensuais de resolução de conflitos: viabilidade jurídica frente às controvérsias de interesse público
Registro en:
20182025290
DUARTE, Marília Gabriela Mota Oliveira. Dos meios consensuais de resolução de conflitos: viabilidade jurídica frente as controvérsias de Interesse Público. 2020. 54 f. Monografia (Especialização em Direito Administrativo) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Sociais Aplicas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2020.
Autor
Duarte, Marília Gabriela Mota Oliveira
Resumen
This research aims to demystify the rigidity surrounding conflicts of public interest, and to verify the existence of legal plausibility and viability, that would allow Public Administration to conclude agreements, whether administratively or judicially, adopting a posture of consensualism in light of the “rule” of the unavailability of public interest, and its eventual (in)transactability. This research sought to analyze classic elements of administrative law, which have been reinterpreted in recent years, as well as the principles of the supremacy of public law over private law, and the principle of legality, given the need to improve the democratic Rule of Law, as well as guaranteed access to justice, both of which were subjects of this study. Furthermore, this research aims to demonstrate how this policy has been implemented, demonstrating limits being broken, and new limits being stipulated, ones which had been insurmountable to stately activities in light of demands of public interest, which the administration was constantly faced with. The methodology of judicial hermeneutics was utilized in order to interpret the norms governing this theme, through a doctrinal analysis, general elements of the Law, and an analysis of how the theme has been approached in practice, using deductive reasoning. Este trabalho tem o objetivo desmistificar o engessamento que ainda há em torno dos conflitos de interesse público e verificar a existência de plausibilidade e viabilidade jurídica que justifique que a Administração Pública, seja administrativamente, seja judicialmente venha a celebrar acordos, adotando uma postura de consensualismo, diante da “regra” da indisponibilidade do interesse público e sua eventual (in) transigibilidade. Buscou-se analisar os elementos clássicos do direito administrativo, que na contemporaneidade têm sido objetos de releitura, tais como dos princípios da supermacia do direito público sobre o privado, princípio da legalidade, dada a necessidade de aprimoramento do Estado Democrático de Direito e da garantia, efetiva, ao acesso à justiça que por sua vez também foram objetos de análise nesta pesquisa. Por fim, buscou-se demonstrar como a implementação desta política vem sendo realizada, para os fins de refletir a respeito uma espécie de ruptura de limites, ou a estipulação de novos limites, que até então eram intransponíveis à atividade estatal frente as demandas de interesse público nas quais a Administração enfrenta cotidianamente. A metodologia da hermenêutica jurídica foi utilizada para fins de interpretação das normas de regência ao tema, mediante análise da doutrina, elementos gerais do Direito e análise de como o tema vem sendo abordado na prática, por meio do método dedutivo.