Tesis
O mandado de injunção e a abstrativização do exercício da jurisdição constitucional
Fecha
2016-07-30Registro en:
SILVA, Luiz Felipe da Mata Machado. O mandado de injunção e a abstrativização do exercício da jurisdição constitucional. 2016. 187 f. Dissertação (Mestrado em Direito)—Universidade de Brasília, Brasília, 2016.
Autor
Silva, Luiz Felipe da Mata Machado
Institución
Resumen
A dimensão da mudança do entendimento do STF em sede de mandado de injunção, operada em 2007, é comumente naturalizada pela doutrina e pela própria Corte, sendo tratada como um passo inexorável rumo ao desenvolvimento de uma jurisprudência preocupada com a efetividade de suas decisões. Contudo, interpretando-a holisticamente, observa-se que a
alteração se insere dentro de uma nova dinâmica, aqui denominada abstrativização, em que o Tribunal vem ressignificando o exercício da jurisdição constitucional, buscando se afastar do julgamento de litígios concretos para atuar na tutela objetiva da ordem constitucional. Assim,
independentemente do tipo de processo que lhe é submetido, o Supremo procura dissociar a atividade do Judiciário, atribuindo-se a tarefa de fixação de enunciados normativos e deslocando às instâncias ordinárias a sua aplicação. Por meio da análise do discurso utilizada
pelo Supremo no julgamento do writ, entre 1988 e 2015, buscou-se marcar algumas das
características da teoria do direito que fundamentam a abstrativização, demonstrando como a estratégia é determinante para o recente empoderamento do órgão. Em seguida, procurou-se
testar como o novo modelo enfrenta as promessas que o legitimam: a efetividade de direitos e a uniformidade da jurisprudência. Se é necessário ressaltar os avanços, especialmente pelo
rompimento ao MI 107, deve-se também sublinhar seus riscos e limitações. A atividade de elaboração de normas volta-se mais à ponderação de interesses, função historicamente atribuída ao Parlamento, do que à proteção de direitos contramajoritários. E não por acaso.
Em uma sociedade cada vez mais complexa, fluida e pautada pelo medo, o direito aparece como instância apta e (supostamente) legitimada a substituir o (improvável) debate público como regulador social. Mas, desse modo, o faz abdicando de seu caráter deontológico e sendo
tratado como valor, além de ressuscitar a crença iluminista na regra geral e abstrata como definidora a priori do direito. Ademais, desloca a uma determinada categoria de especialistas,
os juristas, um papel moral ainda mais determinante na sociedade. Oriundos de uma elite que, historicamente, monopoliza o capital econômico e/ou social, cujo prestígio legitima a nova dimensão de seu poder, ocuparão um lugar ainda mais decisivo na construção desse novo
direito axiologicamente orientado. Assim, para além de uma questionável base teórica em que se fundamenta, a abstrativização coloca em relevo outro ponto fundamental de nossa história: como democratizar o acesso às instâncias deliberativas do Estado, tema que ganha importância na mesma medida em que a formação do direito se desloca de uma (já restrita)
esfera pública e vai se tornando, proporcionalmente à edição de normas pelo STF, cada vez mais autorreferente.