Monografia
Retos para el actual sistema de salud en el marco de los acuerdos de paz y el post conflicto en Colombia
Autor
Yáñez Pérez, Karen Johanna
Medina Pérez, Nory Alexandra
Resumen
El conflicto armado colombiano es el evento violento más relevante en toda la historia del país, que con el desarrollo y la implementación del proceso de paz en Colombia marcan el inicio de una nueva etapa de la historia de la república de Colombia. Los acuerdos de paz se enfocaron en mejorar las condiciones de vida de todos aquellos que de una u otra manera fueron actores del conflicto armado, claramente uno de los principales retos dentro de este proceso de implementación es lograr llegar a la totalidad de los actores del conflicto.
Se debe reconocer que la salud no fue el tema central de las negociaciones, así como se debe identificar que paralelamente al conflicto armado del país, el sistema de salud a lo largo de la historia ha presentado falencias, las cuales han sido ampliamente demostradas y duramente criticadas sin mejora aparente para ningún colombiano, en especial a la población vinculada al conflicto armado, sin embargo y a pesar del debate en los acuerdos de paz, se abre una posibilidad no solo de esperanza, sino de inclusión en la sociedad para garantizar la prestación del servicio de salud de forma continua y permanente.
Dado que la salud es un derecho humano fundamental y al igual que la paz se encuentran consagrados en la Constitución Política de 1991, y a pesar de que no fue el tema central en varios momentos de las negociaciones, uno de los resultados del acuerdo final fue el direccionamiento de las políticas públicas con el fin de garantizar el acceso a la salud de los excombatientes enfatizando en la importancia de la atención y rehabilitación psico-social de víctimas y victimarios. Los negociadores por parte del Gobierno Nacional y las FARC-EP acordaron que en la implementación del acuerdo, se debe ampliar la disposición pública de salud a nivel territorial con el fin mejorar la calidad de la atención para la recuperación del capital humano, buscando satisfacer las necesidades básicas en materia de salud así como la atención médica básica que sea necesaria de forma inmediata, la atención a las madres en etapas gestantes y lactantes, atención infantil, atención de medicina especializada, de igual manera a realizar los traslados necesarios en casos de urgencias vitales a los centros médicos especializados, garantizando la atención oportuna y la seguridad en la prestación de los servicios.
Las políticas públicas del Gobierno dispuestas en la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y el acuerdo de paz en materia de salud solo garantizan la prestación de servicios médicos básicos. Es entonces que con el propósito de acercar la oferta de servicios de salud a las comunidades, en especial a los grupos y personas en condiciones de vulnerabilidad se debe priorizar la creación de un modelo especial de salud pública para zonas rurales y éste deberá convertirse en una política social inclusiva que garantice el fortalecimiento de la infraestructura y la mejora significativa en la prestación del servicio, proyectando la construcción y el mejoramiento de la infraestructura de la red de salud para que así el alcance de los servicios de salud se garantice a toda la población que lo requiera.