bachelorThesis
Experiencias de reparación a víctimas de minas antipersonal: el caso de civiles y miembros de la Fuerza Pública en Colombia
Fecha
2018-10-31Registro en:
Asamblea General de las Naciones Unidas. Principios y directrices básicos sobre el derecho de
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos
y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y
obtener reparaciones. Resolución 69/147 de diciembre 16, 2005
Bejarano, E. (2010). Minas antipersona , su relación con el conflicto armado y la producción de
narcóticos en Colombia. Opera, 10, 263–279.
Berg, K. (2002). Breaking new ground: Afghanistan's response to landmines and unexploded
ordnance. Third World Quarterly, 23(5), 931-943.
Bolívar, A. (2012). Programas administrativos de reparación: el caso colombiano en
perspectiva comparada (Tesis de maestria). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Cañas, H., & Garzon, Y. (2010). Análisis de la “ruta para atencion a victimas” incluida en el
programa presidencial de accion integral contra minas antipersonal paicma en el
Departamento de Caquetá 2007 - 2010 (Tesis de especialización). Universidad Militar
Nueva Granada, Bogotá.
Cervell, M. J. (1999). Las minas antipersonal: ¿el principio del fin? Anuario Español de Derecho
Internacional, 15, 481–503.
Centro Nacional de Memoria Histórica. (2016). Esa mina llevaba mi nombre. Bogotá: CNMH.
Centro Nacional de Memoria Histór. (2017). La guerra escondida. Minas antipersonal y
remanentes explosivos en Colombia. Bogotá: CNMH.
Comando General de las Fuerzas Militares. (2008). Testigos fieles. Víctimas del horror de las Minas Antipersonal. Bogotá: Rasgo & Color.
Congreso de la República de Colombia. Ley 975 de 2005. "Por la cual se dictan disposiciones
para la reincoporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley,
que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos humanitarios". Bogotá: Diario Oficial 45.980, 25 de julio de
2005
Congreso de la República de Colombia. Ley 1448 de 2011. "Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se
dictan otras disposiciones". Bogotá: Diario oficial 48.096, 10 de junio de 2011.
Congreso de la República de Colombia. Decreto 056 de 2015. "Por el cual se establecen las
reglas para el funcionamiento de la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y
Accidentes de Tránsito -ECAT y las condiciones de cobertura. reconocimiento y pago de
los servicios de salud. indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito. eventos
catastróficos de origen natural. eventos terroristas o los demás eventos aprobados por el
Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del
Fosyga, por parte de la Subcuenta ECAT del FOSYGA y de las entidades aseguradoras
autorizadas para operar el SOAT". Bogotá: Diario Oficial 49.394, 14 de enero de 2015.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Panel Blanca (Paniagua Morales y
otros). Sentencia del 25 de mayo de 2001
Daza, A. (2011). Colombia frente a las víctimas civiles de minas antipersonal y el sistema
Interamericano de Derechos Humanos. Novum Jus, 5(2), 49–80.
Departamento Nacional de Planeación. (2009). Documento Conpes No. 3591. Bogotá, 01 de
junio de 2009.
De Greiff, P. (2006). Justice and reparations. En P. De Greiff. (Ed) The handbook of reparations
(p. 451-477). Oxford: Oxford University Press.
Duncan, G., & Villa, J. (2005). "El sentido de las minas antipersonales en la violencia
colombiana: evidencias iniciales para una estrategia de acción humanitaria", en Hernández,
A., & Córtes, M. (compiladores). Memoria del seminario Acción Relativa a las Minas
Antipersonal y Remanentes Explosivos de Guerra en Colombia: perspectivas y desafíos.
Universidad de Los Andes, Bogotá, 14-15 de marzo.
Echandía, C. (2011). Situación actual de las FARC : Un análisis de los cambios en las estrategias
y la territorialidad (1990-2011). Fundación Ideas Para La Paz, 13, 1–31
Evans, C. (2012). The Right to Reparation in International Law for Victims of Armed Conflict
(Primera). Cmabridge: Cambridge University Press.
García, J., & O. Lid, K. A. (2010). Transitional Justice and Victims' Rights before the End of a
Conflict: The Unusual Case of Colombia. Journal of Latin American Studies, 42(3), 487–516.
Gunaratnam, H., Gunaratnam, S., & Somasundaram, D. (2003). The psychosocial effects of
landmines in Jaffna. Medicine, Conflict and Survival, 19(3), 223-234
Organización de las Naciones Unidas. (1997). Convención sobre la prohibición del empleo,
almacemaniento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción. Oslo, Noruega.
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2016). Ruta Integral de Atención en
Salud y Rehabilitación Funcional para Víctimas de MAP/REG, Bogotá.
Paterson, T., Pound, B., & Qudous, A. (2013). Landmines and Livelihoods in Afghanistan:
Evaluating the Benefits of Mine Action. Journal of Peacebulding & Development, 8(2), 73-90
Pizarro Leongómez, E. (2002). Colombia: ¿guerra civil, guerra contra la sociedad, guerra
antiterrorista o guerra ambigua? Análisis Político, (45), 164–180.
Quesada, J. (2005). "Programa Semillas de Esperanza. Centro Integral de Rehabilitación de
Colombia", en Hernández, A., & Córtes, M. (compiladores). Memoria del seminario Acción
Relativa a las Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos de Guerra en Colombia:
perspectivas y desafíos. Universidad de Los Andes, Bogotá, 14-15 de marzo.
Rettberg, A. (2008). Reparación en Colombia ¿Qué quieren las víctimas? Bogotá: Agencia de
Cooperación Técnica Alemana, GTZ.
Somasundaram, D., & Kiri, K. (1998). The psychosocial effects of landmines in Cambodia.
Medicine, Conflict and Survival, 14(3), 219-236
Sveaass, N. (2013). Gross human rights violations and reparation under international law:
apporaching rehabilitation as a form of reparation. European Journal of
Psychotraumatology, 4(1), 1-11.
270160
TE09941
Autor
Hurtado Lozano, Mónica
Institución
Resumen
Este estudio exploratorio analiza la reparación que recibieron las víctimas de minas antipersonal, tanto civiles como miembros de la Fuerza Pública, entre 2000 y 2017 en Colombia. Con tal propósito se revisó la normatividad e institucionalidad que regulan el tema; de otra parte se realizaron entrevistas semiestructuradas a víctimas de minas antipersonal civiles y militares, funcionarios del Estado y las ONG. Entre otros hallazgos, se estableció que la reparación a víctimas civiles de minas antipersonal está fragmentada y presenta vacíos en términos de atención inicial, rehabilitación integral, inclusión e indemnización. El modelo de reparación implementado por la Fuerza Pública brinda experiencias exitosas que pueden mejorar la atención y reparación de víctimas civiles.