doctoralThesis
Omissão administrativa e disfunção social da propriedade urbana na Lei n. 10.257/2001: o dirigismo urbanístico e a efetivação do direito social à moradia na cidade do Recife
Registro en:
José Alves da Silva, Leonio; Ferreira Santos, Gustavo. Omissão administrativa e disfunção social da propriedade urbana na Lei n. 10.257/2001: o dirigismo urbanístico e a efetivação do direito social à moradia na cidade do Recife. 2005. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2005.
Autor
José Alves da Silva, Leonio
Institución
Resumen
O cenário de crescente déficit habitacional verificado na cidade do Recife, a precariedade das
condições de vida inerentes à falta de equipamentos urbanos e o histórico êxodo e clássico
movimento de transumância são os pontos de partida da presente tese. Do método de investigação
teórico-empírico delineamos os objetivos capitais de nosso estudo: causas e conseqüências da
omissão administrativa na disfunção social da propriedade urbana e a efetivação do direito à moradia
com a promoção de políticas sociais mínimas destinadas a priorizar os investimentos públicos nas
necessidades vitais. Serão problematizados: ocupação desordenada do espaço urbano, especulação
imobiliária, favelização na capital pernambucana, negação dos princípios da impessoalidade e
moralidade administrativa, ausência de continuidade dos projetos de habitação popular, péssima
qualidade de moradia, a anarquia urbana por décadas reinante em nossa cidade, comprovada com a
inexistência de gabaritos limitadores do direito de construir, a negação do direito fundamental à
moradia em harmonia com as políticas ambientais da Constituição Federal de 1988 e Lei n.
10.257/2001, morosidade da constitucionalização do direito privado e a falta de limites para a
discricionariedade administrativa como óbice à consecução de políticas sociais mínimas. A teoria do
dirigismo urbanístico repousa nas seguintes condutas: revisão da discricionariedade administrativa
nos Tribunais sociais, quebra do mito da invasão de competências e aplicação da demanda difusa
contida no Estatuto da Cidade e eficaz contra a improbidade administrativa por omissão