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La falta de afiliación al IESS como una infracción penal en el Ecuador
The lack of IESS affiliation as a criminal action in Ecuador
Registro en:
10.33262/visionariodigital.v6i2.2142
Autor
Mena López, Dayana Carolina
Sánchez Oviedo, Danny Xavier
Institución
Resumen
Introducción. La seguridad social en el Ecuador es un pilar fundamental en la estabilidad de las relaciones laborales, sociales y económicas de la población; por lo que el presente estudio aborda las nociones y la protección que envuelve a la seguridad social, lo que permite entender la importancia de encontrarse categorizada como un derecho humano. En ese contexto, se analiza el alcance y la situación actual de la prestación de este derecho en el Ecuador, así como la complejidad o necesidad de involucrar al derecho penal ante la falta de afiliación al seguro social ecuatoriano. Objetivo. Identificar las ventajas y desventajas de la intervención penal y las posibles alternativas, en busca de que éstas sean eficientes y busquen proteger el derecho a la seguridad social, y a su vez sean menos lesivas a otros derechos considerando al principio de mínima intervención del derecho penal. Metodología. El método aplicado es la investigación jurídica de doctrina, principios jurídicos, acontecimientos históricos, trabajos investigativos nacionales tratados y normativa que permitan obtener información relevante y nociones suficientes sobre el tema para llegar a una reflexión de la autora. Resultados. Entre los resultados que se obtuvieron aplicando la metodología investigativa, se muestra que existe un choque de derechos y principios constitucionales a la hora de ponderar al principio de ultima ratio del derecho penal frente al derecho a la seguridad social. Conclusión. Se concluyó que existen métodos o herramientas alternativas al uso del derecho penal frente a la falta de afiliación al IESS, como sucede con las sanciones administrativas del Código Orgánico Administrativo. Introduction. Social security in Ecuador is a fundamental pillar in the stability of labor, social and economic relations of the population; so, this study addresses the notions and protection that surrounds social security, which allows us to understand the importance of being categorized as a human right. In this context, the scope and current situation of the provision of this right in Ecuador is analyzed, as well as the complexity or need to involve criminal law in the absence of affiliation to Ecuadorian social insurance. Objective. Identify the advantages and disadvantages of criminal intervention and alternatives, to make them efficient and seek to protect the right to social security, and in turn be less harmful to other rights considering the principle of minimum intervention of criminal law. Methodology. The method applied is the legal investigation of doctrine, legal principles, historical events, national research works treated and normative that allow to obtain relevant information and sufficient notions on the subject to reach a reflection of the author. Results. Among the results obtained by applying the research methodology, it is shown that there is a clash of constitutional rights and principles when it comes to weighing the principle of ultima ratio of criminal law against the right to social security. Conclusion. It was concluded that there are alternative methods or tools to the use of criminal law in the face of non-affiliation to the IESS, as is the case with the administrative sanctions of the Organic Administrative Code.